भारत ने कॉमकासा पर हस्ताक्षर किए: ऊँची दूकान फीके पकवान

भारत ने अंततः 6 सितंबर को नई दिल्ली में अमेरिका के साथ संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) पर हस्ताक्षर किए, तथाकथित 2+2 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रि शामिल थे। कॉमकासा भारत और अमेरिका के रक्षा सम्बन्धी दूसरा "आधारभूत समझौता" है, पहला समझौता LEMOA या लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम समझौता था। LEMOA दोनों देशों को उधार पर आवश्यक रुप से एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। जबकि कॉमकासा उन्नत अमेरिकी हार्डवेयर और एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से सुरक्षित संचार और रियल टाइम की खुफिया जानकारी साझा करके दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन को सक्षम बनाता है। दोनों करारों पर आम तौर पर अमेरिका द्वारा नाटो और अन्य सैन्य सहयोगियों के साथ हस्ताक्षर करता हैI भारत भी अबइस जमात में इनके सभी व्यावहारिक उद्देश्यों सहित शामिल हो गया है। समझौतों के नामों को एलएसए और सिस्मो के मूल अमेरिकी पदनामों से थोड़ा बदल दिया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि उसने केवल सुविधा की व्यवस्था में प्रवेश किया है, न कि गठबंधन में। अंतरिक्ष आधारित संचार और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए अब केवल तीसरे आधारभूत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, अर्थात् बीईसीए (भू-स्थानिक सहयोग के लिए मूल विनिमय और सहयोग समझौता)।

मुख्यधारा का मीडिया इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि इस समझौते से देश में उन्नत अमेरिकी उपकरणों के प्रवेश के साथ भारत के रक्षा बलों को बहुत फ़ायदा होगा और भू-रणनीतिक दृढ़ता के स्तर पर भारत एक लम्बी छलाँग लगाने वाला है। लेकिन विश्लेषकों ने इस समझौते के खतरों और अमेरिका के साथ अंतर्निहित रणनीतिक गठजोड़ की ओर इशारा किया है। जबकि भारत वास्तव में विशिष्ट हथियारों के प्लेटफार्मों से जुड़े कुछ अल्पकालिक लाभ ले सकता है, लेकिन ऐसे कई नुकसान हैं जो न केवल भारत की रक्षा तैयारियों में बाधा डाल सकते हैं बल्कि इसकी सामरिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी कमज़ोर कर सकते हैं। अंततः बीजेपी सरकार ने वह कर दिया जिसे आंतरिक और बाहरी दबावों के बावजूद यूपीए टालने में कामयाब रही थी।

तत्काल लाभ अमेरिका निर्मित सैन्य प्रणालियों (व्यवस्था) के संबंध में होंगे जो हाल ही में भारत ने हासिल किया है। अमेरिका से भारत द्वारा सैन्य उपकरणों की खरीद को यूएस-भारत रक्षा फ्रेमवर्क समझौते द्वारा खोला गया था, जिसे भारत-यूएस परमाणु सौदे द्वारा सक्षम किया गया था, जिसने परमाणु हथियारों के कार्यक्रम के कारण उन्नत प्रौद्योगिकियों की बिक्री को रोकने में प्रतिबंध को हटा दिया था। 2007 में भारत में अमेरिकी हार्डवेयर की खरीद शून्य थी, जो अब बढ़कर 17 अरब अमेरिकी डॉलर हो गयीहै। सी-130 जे हरक्यूलिस और सी -17 ग्लोबमेस्टर III ट्रांसपोर्टर, पी 8i समुद्री पुनर्जागरण विमान, और जल्द ही अपाचे हमले और चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर पहुंचने वाले हैंI ये सब वर्तमान में वाणिज्यिक रेडार, संचार और अन्य उपकरणों से लैस हैं। COMCASA पर हस्ताक्षर के बाद, भारत इन प्लेटफार्मों पर उपयोग के लिए उच्च प्रदर्शन और अधिक सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिससे उनकी क्षमता बहुत अधिक स्तर तक पहुंच जाएगी।

भारत और अमेरिका के बीच आर्म प्रेदेतर या समुद्री गार्जियन ड्रोन की बिक्री पर वार्ता काफी आगे बढ़ चुकी है, अमेरिका ने जोर देकर कहा कि बिक्री COMCASA पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही संभव है। अगर भारत अतिरिक्त उन्नत अमेरिकी हथियारों के प्लेटफार्मों जैसे कि लड़ाकू विमान प्राप्त करता है, तो वे भी यूएस सेनाओं के साथ "अंतर-संचालन" के लिए तैयार कॉमकासा-अनुरूप हार्डवेयर से लैस हो सकते हैं, जैसा कि नाटो के साथ अमेरिकी व्यवस्था है या पश्चिम एशिया में अन्य सहयोगियों के समान और पूर्वी एशिया में जापान या दक्षिण कोरिया के साथ है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें अमेरिकी सैन्य प्रणालियों (व्यवस्थाओ) के साथ रीयल-टाइम में जोड़ा जाएगा, संभावित रूप से गहन और व्यापक अमेरिकी खुफिया जानकारी और परिचालन कमांड और नियंत्रण को लाइव परिचालन स्थितियों सहित साझा करने में सक्षम बनाएगा।

ये भारत के लिए वे अनुमानित सकारात्मक पक्ष हैं जिनपर कुछ टिपण्णीकार ललचा रहे हैं। हालांकि, लाभ वास्तविकता में बहुत कम होने की संभावना है, क्योंकि इसकेनकारात्मकता पक्ष ज़्यादा हैं और इस पर भारत में पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई है।

जब भारत कॉमकासा के बाद अपने पहले से ही उन्नत अमेरिकी निर्मित सैन्य प्लेटफार्मों को अपग्रेड करता है, तो यह निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन और भारत की रक्षा क्षमताओं को सामान्य रूप से बढ़ावा देगा। हालांकि, रीयल-टाइम एक्सेस यूएसओ इंटेलिजेंस स्वचालित रूप से नहीं होगा, केवल तभी होगा जब या अगर अमेरिका यहजानकारी देने का फैसला करता है। और भारत को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका को निस्संदेह भारत को अमेरिकी सैन्य परिचालनों या अन्य रणनीतिक चालों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होगी, न कि केवल उतना ही दीर्घकालिक आधार पर, जहाँ "अंतर-संचालन" एक आवश्यकता है। अमेरिका ने अब तक अपने सैन्य और सामरिक सहयोगियों के साथ ऐसी जानकारी साझा की है। तो, क्या भारत भी एक ऐसा ही बनने के अपने रास्ते पर है?

आधिकारिक भारतीय प्रवक्ताओं ने जोर दिया है कि COMCASA अमेरिका से उच्च तकनीक संचार उपकरणों के भारत द्वारा अधिग्रहण को सक्षम बनाता है, ऐसा करने का कोई दायित्व नहीं है। लेकिन जब भारत अब सशस्त्र बलों के कई गैर-यूएस प्लेटफार्मों की तुलना में लाभ देखता है, तो भी वह अधिक अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए भारत पर दबाव डालेगा।

गैर-यूएस विशेष रूप से रूसी सैन्य उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला रखने में भारत को अन्य गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। भारत रूसी मूल लड़ाकू विमान जैसे सुखोइस और विभिन्न एमआईजी, पनडुब्बियों, टैंक, और मिसाइल सिस्टम संचालित करता है। इनमें से कोई भी यूएस संचार हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ संगत नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि भारतीय सशस्त्र बलों को विभिन्न हथियार प्रणालियों में विभिन्न संचार प्रणालियों के साथ काम करना होगा। यह एक और कारक है जो भारत को अधिक अमेरिकी हार्डवेयर हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए, जबकि कॉमकासा यूएस के साथ "अंतर-संचालन" को सक्षम करेगा, यह भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर "अंतःक्रियाशीलता" को नुकसान पहुंचाएगा!

अमेरिका के साथ एक सैन्य गठबंधन की पुरज़ोर कोशिश सबसे बड़ी नकारात्मक बात है, जिसमें सभी शामिल हैं। कोई भी अमेरिकी सैन्य सहयोगी रणनीतिक स्वायत्तता के नुकसान से बचने में सक्षम नहीं है। नाटो सहयोगियों के पास इराक पर अमेरिकी युद्ध, या अफगानिस्तान में युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

सभी भारतीय मंत्री अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी भरपुर प्रशंसा कर रहे हैं, यह तब जब अमेरिका ने भारत को कोई रियायत नहीं दी है, और अमेरिकी मंत्री भारत सेजा रहे हैं वह भी बदले में बिना कुछ दिए। अमेरिका ने रूसी एस 400 ट्रायमफ एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए भारत का विरोध करना नहीं छोड़ा है, न ही इसने ईरान के साथ भारत द्वारा तेल खरीद और अन्य आर्थिक संबंधों को रखने के लिए विरोध करना छोड़ा है। अमेरिका के मंत्रियों के युगल जोड़े ने भारत को अपने (अस्थायी) व्यापार घाटे को दूर करने के लिए अमेरिका से 10 अरब डॉलर सामान की अतिरिक्त खरीद करने के लिए भारत को दबाया है। और इसलिए भारत आगे भी अधिक अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर खरीदता रहे इसे प्रेरित करते हुए, कॉमकासा को चारे के रूप में पेश किया है। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, अमेरिका भारत को कैप्टिव (गुलाम) सहयोगियों की जमात में शामिल कर रहा है।