बिहार ने 20 लाख से अधिक 'लापता' छात्रों को स्कूलों से हटाया
पटना: हजारों स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार सरकार के अत्यधिक प्रचारित अभियान के बीच, पिछले तीन महीनों में लंबी अनुपस्थिति के कारण सरकारी स्कूलों में 20 लाख से अधिक छात्रों के नाम हटा दिए गए हैं। यह कदम स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने और लगातार अनुपस्थित छात्रों की पहचान करने के राज्य शिक्षा विभाग के प्रयासों का हिस्सा है। राज्य भर के स्कूलों के गहन निरीक्षण के बाद इन छात्रों का बड़े पैमाने पर नामांकन रद्द हुआ जिसमें प्रवेश के बावजूद उनकी लंबे समय से अनुपस्थिति का पता चला।
यह स्थिति राज्य की शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डालती है जो परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के पिछले उदाहरणों के लिए बदनाम है। शिक्षा विभाग द्वारा 'लापता' छात्रों पर कार्रवाई से प्रभावित छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता पैदा हो गई है जिन्होंने कथित तौर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत विभिन्न योजनाओं से लाभ पाने के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया था। हालांकि उनमें से कई वास्तव में निजी स्कूलों में पढ़ रहे थे। इसके अतिरिक्त, हजारों फर्जी छात्रों ने अपनी नौकरी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रमाणपत्रों की तलाश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 10 और कक्षा 12 में दाखिला लिया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) के.के. पाठक के निर्देश के बाद स्कूलों से छूटे हुए छात्रों का नामांकन रद्द करने की पहल शुरू की गई थी। उन्होंने खुद कई स्कूलों का निरीक्षण करने और राज्य भर में विभाग के अधिकारियों की टीमों को भेजने के बाद उपस्थिति में अनियमितता का संदेह जताया था। पाठक ने दैनिक आधार पर कक्षाओं में उनकी उपस्थिति सहित छात्र उपस्थिति की सख्त निगरानी का निर्देश दिया है।
इससे पहले पाठक ने उन छात्रों के नाम हटाने का आदेश दिया था जो स्कूल को सूचित किए बिना या एक पखवाड़े के भीतर उनकी अनुपस्थिति के बारे में नोटिस का जवाब दिए बिना लगातार तीन दिनों से अधिक समय तक स्कूल नहीं आते थे।
नामांकन रद्द होने का सामना कर रहे अनुपस्थित छात्रों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को हाल ही में एक परिपत्र में, विभाग में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने उन्हें सभी स्कूलों का निरीक्षण करने, लापता छात्रों की पहचान करने और नामांकन रजिस्टर से उनके नाम हटाने का निर्देश दिया।
श्रीवास्तव ने कहा कि अधिकारियों को सूचित किए बिना लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के 2,087,063 छात्रों के नाम काट दिए गए हैं। इनमें से कक्षा 9 से 12 तक के 266,564 छात्रों को लंबी अनुपस्थिति के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है।
परिणामस्वरूप, इन छात्रों को 12वीं कक्षा की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विभाग के अधिकारियों ने पाया कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिलों में स्कूल निरीक्षण के दौरान लापता छात्रों की सबसे अधिक संख्या पाई गई। मुजफ्फरपुर में नामांकित 1,011,579 छात्रों में से 100,286 छात्रों के नाम हटा दिए गए। इसी तरह, वैशाली में 690828 छात्रों में से 104189 छात्रों ने अपना नाम हटा दिया है। पश्चिम चंपारण में, 1,176,978 नामांकित छात्रों में से 140,752 को लंबी अनुपस्थिति के कारण हटा दिया गया।
लापता छात्रों को हटाने के लिए चल रहे अभियान से स्कूलों में नामांकित छात्रों की अधिक सटीक गणना मिलने की उम्मीद है। इससे सरकार को सार्वजनिक धन बचाने में भी मदद मिलेगी जो डीबीटी के माध्यम से फर्जी छात्रों के पास जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया, "स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा विभाग की योजनाएं, जैसे शिक्षक-छात्र अनुपात, कक्षा की उपलब्धता, मध्याह्न भोजन योजना, किताबों, वर्दी, साइकिल और अन्य वस्तुओं का मुफ्त वितरण, छात्र नामांकन पर आधारित हैं। छात्रों की संख्या कार्यान्वयन के लिए धन आवंटन निर्धारित करती है। हालांकि, यदि छात्र नामांकन फर्जी हैं, तो धन के अनुचित हस्तांतरण और भ्रष्टाचार का खतरा है।"
स्कूलों में फर्जी छात्रों की पहचान का यह पहला मामला नहीं है। एक दशक पहले, सभी छात्रों के लिए स्वास्थ्य गारंटी योजना के कार्यान्वयन के दौरान फर्जी नामांकन का खुलासा हुआ था और "ऑपरेशन रजिस्टर क्लीन" ने लगभग 2 मिलियन लापता छात्रों का खुलासा किया था।
एक सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल शिक्षक, मनोज कुमार सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद, उनकी सरकार का प्राथमिक ध्यान स्कूल में नामांकन बढ़ाना था। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्प कार्यक्रम शुरू किया कि सभी बच्चे स्कूल जाएं जिससे नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपने वादों को पूरा करने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार सक्रिय रूप से 170,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती कर रही है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं, शेष परिणाम आने वाले दिनों में आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं।
इसके अलावा, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में निकट भविष्य में 100,000 से अधिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती करने की योजना की घोषणा की है।
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