G-20 समिट: कई पाबंदियों के कारण गिग वर्कर्स को भुगतना पड़ा ख़ामियाज़ा

नई दिल्‍ली: G-20 शिखर सम्‍मेलन के दौरान, सड़कें प्रतिबंधित या बंद होने के कारण गिग वर्कर्स की दैनिक आय यानी दो जून की रोजी-रोटी पर बहुत फर्क पड़ा।

इंदर पिछले तीन साल से फूड-डिलीवरी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उनके परिवार में चार सदस्‍य हैं और वह अकेले कमाने वाले हैं। जब उन्हें पता चला कि फूड डिलीवरी सेवाएं स्‍थगित कर दी गई हैं तो वह इस बात को लेकर चिंतित हुए कि वह अपने परिवार को लेकर चिंतित हुए।

इंदर ने बताया, "मैं रोजाना जितना कमाता हूं इसमें से पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। मेरी औसत आय 450 से 500रूपये है। जब सरकार ने घोषणा की कि कुछ सड़कों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा और शहर के कुछ खास इलाक़ों के रेस्‍तरां जैसे कनॉट प्‍लेस आदि बंद रहेंगे यह जानकर मुझे झटका-सा लगा। मैंने खुद को असहाय महसूस किया।"

फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स एंड ट्रेडर्स (FIRST) की एक रिपोर्ट के अनुसार न्‍यू डेल्‍ही म्‍यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) शासित विशेष इलाक़े में तीन दिन के लिए व्यवसायिक गतिविधियों के निलंबन होने के कारण 9000 गिग वर्कर्स को अपनी दैनिक कमाई खोने का खामियाजा भुगतना पड़ा।

FIRST के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आशा व्यक्त की थी कि सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बाज़ार संचालन के लिए स्वच्छता क्षेत्र स्थापित करेगी, जिससे डिलीवरी और खरीदारी गतिविधियां जारी रहेंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फूड-डिलीवरी एजेंट्स की कार्यप्रणाली को समझना ज़रूरी है।

वे आम तौर पर कई खाद्य दुकानों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे उन्हें दिन भर में अधिकतम संख्या में ऑर्डर सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। ऐसी स्थिति में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करना, यहां तक कि तीन दिनों के लिए भी, उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह उन्हें उनके सामान्य क्षेत्र से बाहर ले जाता है।

सेंट्रल दिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्लॉक होने के कारण, इन वर्कर्स के लिए पूर्वी दिल्ली में उच्च-भुगतान वाले डिलीवरी अवसरों तक पहुंचना असंभव हो गया। कई स्थानों तक पहुंचने के लिए, उन्हें ब्लॉक हिस्सों को पार करना पड़ा। हालांकि कर्मचारी कंपनी के सहयोग को स्वीकार करते हैं कि जब उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में जाना अव्यवहार्य लगता है तो रद्द किए गए ऑर्डर के लिए उनसे शुल्क नहीं लिया जाता है, फिर भी वे अन्य कई परेशानियों से जूझते हैं।

एक अन्य फूड डिलीवरी एजेंट यश गुप्ता ने कहा, "यहां तक कि रेस्तरां से केवल 4-5 किलोमीटर दूर के ऑर्डर के लिए भी, हमें उस स्थान तक पहुंचने के लिए 10-12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा। यह वास्तव में थका देने वाला हो जाता है क्योंकि ग्राहकों को भी अक्सर यह एहसास नहीं होता है कि हम देर से क्यों आए हैं।"

गुप्ता को पिछले दो दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनका पेट्रोल खर्च भी बढ़ गया। प्रतिबंधों के कारण उन्हें जो भी चक्कर लगाना पड़ा, उसके लिए ऐप की ओर से कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन उसे रास्ते में खर्च किए गए अतिरिक्त पेट्रोल की लागत खुद वहन करनी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप सामान्य से कम संख्या में ऑर्डर प्राप्त हुए क्योंकि एक ऑर्डर डिलीवर होने में समय अधिक लगा।

शिखर सम्मेलन के पहले दिन यश को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके कई सहयोगियों को भी इस तरह का सामना करना पड़ा है। हालांकि कनॉट प्लेस क्षेत्र के रेस्तरां बंद थे, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों के रेस्तरां से पते पर डिलीवरी संभव थी। यश को एक ऑर्डर मिला जिसे डिलीवरी करने के लिए वह सेंट्रल दिल्ली गए था। जब वह उस स्थान पर पहुंचे, तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया और एक घंटे तक लगातार पूछताछ की कि "वह प्रतिबंधित क्षेत्र में क्या कर रहे थे।"

यश उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे कि यह उनकी गलती नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता था कि डिलीवरी नहीं की जा सकती, लेकिन पुलिस ने बात अनसुनी कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि वह उस ग्राहक को भी कॉल करते रहे जो नहीं आया और ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया।

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(CAIT) ने कनॉट प्लेस, जनपथ, खान मार्केट और मालचा मार्ग जैसे प्रसिद्ध बाज़ारों पर इन प्रतिबंधों के नतीजों के बारे में चिंता व्यक्त की है। अनुमान है कि सामूहिक रूप से विचार करने पर इन बाज़ारों को तीन दिन की बंदी के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये का कारोबारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली के खुदरा बाज़ारों से आमतौर पर प्रतिदिन औसतन 500 करोड़ रुपये की बिक्री होती है, जो उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है।

गिग वर्कर्स को झटका लगने के पीछे एक और कारण यह था कि शिखर सम्मेलन हफ़्ते के आख़िर में हो रहा था। एक ऐसा समय जब अधिकांश लोग खाना ऑर्डर करते हैं और अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाते हैं। जो कर्मचारी बाइक टैक्सी चला रहे हैं, जो मुख्य रूप से युवाओं के लिए एक सस्ता और सुविधाजनक तरीका है, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कंपनी की ओर से बहुत अधिक समर्थन नहीं मिलने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।

शुभम एक बाइक टैक्सी चालक हैं और रोजाना लगभग 10-12 घंटे काम करते हैं। उन्होंने न्यूज़क्लिक को बताया कि इन तीन दिनों के दौरान, उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें लंबी सवारी नहीं मिल सकी, जिससे आम तौर पर अधिक कमाई होती है। इसके बजाय, उन्हें छोटी यात्राएं स्वीकार करनी पड़ीं, जहां यात्रियों को छोड़ने का किराया उनके पेट्रोल खर्च को भी पूरा नहीं करता था। उन्होंने कहा, "सड़कें ब्लॉक हैं, और पुलिस हमें विशिष्ट क्षेत्रों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रही है, जो एकमात्र उपलब्ध मार्ग हैं। यातायात की स्थिति के कारण, कई लोगों ने इन सवारी-साझा का उपयोग करने के बजाय मेट्रो का विकल्प चुना है।"

एक अन्य बाइक टैक्सी चालक, देवा ने उन कई समस्याओं के बारे में बात की, जिनका सामना उन्हें तब करना पड़ा था जब गाजियाबाद या नोएडा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दिल्ली पार करने की बात आती थी। देवा ने कहा, "नियम वास्तव में सख्त थे और हमें पहले से कहीं अधिक जांच का सामना करना पड़ा। यह अच्छा है क्योंकि उचित सुरक्षा बनाए रखी जा रही थी। लेकिन समस्या यह है कि हम एनसीआर में थे, हम सीमाओं के बीच आसानी से यात्रा नहीं कर पा रहे थे।"

सीटू दिल्ली राज्य समिति के सचिव सुनंद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे, सामान्य परिस्थितियों में भी, गिग वर्कर्स और उनकी समस्‍याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा, "बड़ी समस्या एक कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति है जो गिग वर्कर्स को सहायता प्रदान कर सके। इसके अलावा, इन कंपनियों ने जानबूझकर गिग वर्कर्स के साथ एक संदिग्ध कर्मचारी-नियोक्ता संबंध स्थापित किया है। नतीजतन, किसी भी परेशानी की स्थिति में, उनका कोई सहारा नहीं है।"

सुनंद ने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली के श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर नियोक्ताओं को शिखर सम्मेलन के तीन दिनों के लिए अपने कर्मचारियों को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया था। दुर्भाग्य से, गिग वर्कर्स को इस प्रावधान से बाहर रखा गया, जिससे उनके पास कोई सहारा नहीं रह गया।

शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद, गिग वर्कर्स सुधार की उम्‍मीद करते हैं और एक संगठित प्रतिरोध या अपील की आशा करते हैं जो उनके लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त करे।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

Blocked Roads, Disrupted Deliveries: G20 Puts Gig Workers in a Bind