चुनाव से पहले उद्घाटनों की होड़
मोदी सरकार की मौजूदा हालत उस विद्यार्थी जैसी है जो साल भर पढ़ाई से जी चुराता है, मगर परीक्षा आने के कुछ समय पहले सब कुछ पढ़ लेना चाहता है। भाजपा की चुनाव जीतने की लालसा का अंदाज़ा प्रधानमंत्री कार्यालय के हालिया फैसले से लगाया जा सकता है।
दरअसल, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों से उन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री 31 दिसंबर से पहले कर सकें। मंत्रालयों से उन परियोजनाओं की लिस्ट माँगी गई है जो इस साल के अंत तक पूरी हो सकती है या जिनकी नींव इस समय तक रखी जा सकती है।
मीडिया रिर्पोट्स के अनुसार मंत्रालयों से परियोजनाओं के नाम के साथ यह जानकारी भी माँगी है कि उन पर होने वाले खर्च में कितना पैसा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। मंत्रालयों को परियोजनाओं को शुरू करने के लिए जल्द से जल्द सभी मंजूरी देने के लिए भी कहा गया है। इनमें इंफ्ररास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय जैसे आवास एवं शहरी मामलों, सड़क परिवहन राजमार्ग, रेलवे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर खासा ज़ोर दिया गया है।
इस फीता काटने की होड़ और जल्दबाज़ी का कारण है इस साल के अंत में होने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव। फीता काटने के हर कार्यक्रम को आयोजन का रूप देने की इस सरकार की फेहरिस्त लम्बी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के साथ नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। जिसे दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के तौर पर प्रचारित किया गया। मगर असल में उस फैक्ट्री की संस्थापना 1986 में ही हो चुकी थी, यह महज़ फैक्ट्री का विस्तार था।
फीता काटने की होड़ का अंदाज़ा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में जयपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने 2,100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया। इनमें से कुछ योजनाएँ ऐसी है जो 2022 में जाकर पूरी होंगी।
आए दिन अख़बार के लम्बे चौड़े विज्ञापन इस ओर इशारा करते हैं कि कैसे यह सरकार काम से ज़्यादा दिखावे में विश्वास करती है। आँकड़ों की ओर नज़र डालें तो पता चलता है कि कैसे सरकार ने जनता के टैक्स का एक बड़ा हिस्सा सरकारी विज्ञापनों में खर्च कर दिया।
एक आर.टी.आई से मालूम चलता है कि भाजपा सरकार ने 2014-2017 के तीन साल के दौरान 3,529 करोड़ खर्च किए, जहाँ कांग्रेस ने दस साल के दौरान 2658.24 करोड़ रूपये खर्च किए थे।
चार साल तक वर्तमान में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कुछ खास नहीं कर पाई है उसके लगभग फैसले जनता के हित के बजाए उनके विरोध में ही गए हैं, चाहे वह नोटबंदी हो या जी एस टी। इन सबसे ध्यान हटाने और सुर्ख़ियों में बने रहने के लिए अब प्रधान सेवक राज्य -राज्य जाकर फिता-कटी का काम करेंगे।
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