राजस्थान : कर्ज़ माफ़ी कांग्रेस की नहीं किसान आंदोलन की उपलब्धि

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी  किसानों की कर्ज़ माफी का ऐलान कर दिया है । इसे देश और प्रदेश में लाल झंडे के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन की जीत माना जा रहा है ।  किसान नेताओं का कहना है कि हालांकि यह आंदोलन की जीत है, लेकिन कर्ज़ माफी की पिछली घोषणाओं का अनुभव ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है । इसीलिए इसे देखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए ।

सरकार में आते ही काँग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी घोषण पर अमल किया है । अशोक गहलोत की काँग्रेस सरकार ने ऐलान किया है कि वह प्रदेश के किसानों के दो लाख तक के कर्ज़ को माफ कर देगी । कर्ज़ माफी इस साल नवंबर तक के कर्ज़ो  के लिए होगी । मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें सरकार के कुल 18000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह ऐलान राष्ट्रीय,सहकारी और दूसरे बैंकों से लिए गए कर्ज़ों के लिए है ।

अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपसचिव संजय माधव ने कहा “यह किसान आंदोलन की जीत है, लेकिन यह सम्पूर्ण जीत नहीं है । किसान सभा समपूर्ण कर्ज़ माफी की मांग कर रही है और इसमें उन कर्ज़ो की बात भी है जो साहूकारों से लिए गए हैं। साथ ही हम लाभकारी समर्थन मूल्य देने और स्वामीनाथन कमीशन की बाकी सिफ़ारिशों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं । कर्ज़ माफी कुछ राहत तो देती है लेकिन यह कृषि संकट का हल नहीं है। अगर लाभकारी मूल्य और बाकी सिफ़ारिशें नहीं मानी गयीं तो किसान फिर से कर्ज़ों में डूब जाएगा ।’’

राजस्थान में पिछले साल से ही ज़बरदस्त किसान आंदोलन चल रहा है । किसान सभा और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसान कर्ज़ माफी , लाभकारी समर्थन मूल्य, पेंशन और पशु व्यापार को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं । इसी के चलते पिछली बीजेपी सरकार ने किसानों के 50000 रुपये तक के कर्ज़ माफ किए थे लेकिन यह सिर्फ सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज़ों के लिए था । इस कर्ज़ माफी में दूसरे बैंक और साहूकारों से लिए कर्ज़ शामिल नहीं थे । इससे कुछ राहत तो मिली लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि बहुत किसानों इस लाभ से बाहर रहे ।

प्रदेश के किसान देश भर के किसानों की तरह ख़ासी परेशानी झेल रहे हैं । प्रदेश में लहसुन किसानों ने आत्महत्या तक की है । इसकी वजह है निज़ी बैंकों से लिए क़र्ज़ का माफ न होना और लाभकारी मूल्यों पर फसल की खरीद न होना ।

मई में न्यूज़क्लिक कि रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल जहाँ एक क्विंटल लहसुन की कीमत 2850 रुपये थी वहीं इस साल लहसुन की कीमत 200 से 700 रुपये क्विंटल हो गयी थीI ये समस्या और भी भयावह रूप इसीलिए ले रही थी क्योंकि इस साल लहसुन की बम्पर फसल हुई थीI हालात ये थे कि किसानों को लागत के आधे दाम भी नहीं मिल पा रहे थेI किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने एक क्विंटल लहसुन का दाम 3400 रुपये तय किया था लेकिन वह इस दाम पर लहसुन खरीद नहीं रही है I

यह एक बड़ी समस्या रही है, सरकार अगर ठीक ठाक मूल्य देने को तैयार भी होती जाती है तो खरीद नहीं करती ।

किसान आंदोलन के चलते ही किसानों का मुद्दा विधानसभा चुनावों का मुख्य मुद्दा बना और जानकारों की माने तो किसानों की अनदेखी के चलते ही बीजेपी हारी । काँग्रेस ने इसी आंदोलन का फायदा उठाया और किसान आंदोलन से कोसों दूर रहने के बावजूद सत्ता में आई । किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली माकपा भी राज्य में दो सीटों पर जीतने में कामियाब रही ।

किसान आंदोलन और माकपा के नेता बलवान पूनिया ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि अगर काँग्रेस ने कर्ज़ माफी का वादा नहीं निभाया तो वह फिर से आंदोलन करेंगे ।

काँग्रेस सरकार की 2 लाख तक की कर्ज़ माफी के ऐलान पर किसान सभा के नेताओं का कहना है कि वह आंदोलन जारी रखेगी । जैसा की पहले कहा जा चुका है किसान सभा सम्पूर्ण कर्ज़ माफी और लाभकारी मूल्य की मांग कर रही है । उन्होने बताया कि बाकी कार्यवाही 23 दिसंबर को किसान सभा की बैठक में तय की जाएगी 

उनका कहना है कि जब तक नवउदारवादी नीतियों को पूरी तरह पीछे नहीं लिया जाता यह लड़ाई जारी रहेगी । इसी कड़ी में 8 और 9 जनवारी को देश भर के किसान और मज़दूर संगठनों ने हड़ताल का आवाहन किया है ।