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कोलंबियाः पुलिस की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन में कई लोग मारे गए

इस हत्या को लेकर बोगोटा और कोलंबिया के अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। नेशनल पुलिस की ओर से इन प्रदर्नशनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई की गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई।
कोलंबिया

कोलंबियन ह्यूमन राइट्स डे 9 सितंबर को तड़के पुलिस अधिकारियों द्वारा 46 वर्षीय जेवियर ऑर्डोनेज की हत्या के बाद बोगोटा में लोगों का गुस्सा भड़क गया। इस घटना को ऑर्डोनेज के दोस्तों ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। इसको लेकर कोलंबियाई समाज के सभी वर्गों से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 9 सितंबर की दोपहर तक बोगोटा और अन्य शहरों में लोग राज्य हिंसा और क्रूरता के नए मामले का विरोध करने को लेकर सड़कों पर उतर गए थे।

अलग-अलग इलाक़ों में लोगों ने स्थानीय पुलिस चौकियों तक मार्च निकाला और बर्तन आदि पीटने के साथ पुलिस के ख़िलाफ़ नारा लगाते हुए और न्याय की मांग करते हुए कैसेरोलेज़स में शामिल हुए। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन पीएएसओएस की रिपोर्ट के अनुसार शहर के कई स्थानों पर नेशनल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से छेड़छाड़ की।

हिंसक दमन के बाद 20 से अधिक पुलिस स्टेशनों पर तोड़-फोड़ की गई और / या आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों को पुलिस के हमलों से बचाने और सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए।

पीएएसओएस और ग्राउंड से रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया संगठन कोलंबिया इंफोर्मा के अनुसार हिंसक दमन से प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है और कई लोगों को गंभीर चोटें लगी है। अपनी हालिया रिपोर्ट में पीएएसओएस ने कहा कि कम से कम तीन लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन आगे इसकी पुष्टि की आवश्यकता है।

सोशल मूवमेंट्स और मानवाधिकार संगठनों ने मांग की है कि अधिकारी पुलिस हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई करें। इस दिन शुरुआत में बोगोटा के मेयर क्लाउडिया लॉपेज़ ने ऑर्डोनेज की हत्या पर खेद व्यक्त किया और न्याय के लिए संघर्ष में परिवार को सहयोग करने का वचन दिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद उनके आदेश के तहत पुलिस सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को बर्बरतापूर्वक मार रही थी।

इसके अलावा, एक ज़िलाव्यापी मानवाधिकार राउंड टेबल जिसे 9 सितंबर को ऑर्डोनेज़ के मामले को संबोधित करने के लिए एक साथ लाया गया था उसने निर्णय लिया कि इस मामले को अटॉर्नी जनरल ऑफिस द्वारा नहीं बल्कि मिलिट्री जस्टिस सिस्टम द्वारा देखा जाएगा। संगठनों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए निष्पक्षता की कमी का हवाला देते हुए इस फैसले की निंदा की है कि जो लोग सिस्टम बनाते हैं वे सक्रिय हैं या पब्लिक फोर्स के पूर्व सदस्य हैं, जिसका मतलब है कि इस मामले के लिए कार्रवाई होने वालों पर पुलिस या सैन्य सदस्यों द्वारा न्याय किया जाएगा।

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