युवाओं के सामने रोज़गार संकटः एनडीए शासन में सरकारी नौकरियों की संख्या साल दर साल घट रही

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन क़रीब चौबीस लाख पद ख़ाली पड़े है वहीं केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार, नौवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि "नौकरी कहाँ हैं?" ख़ासतौर से सरकारी क्षेत्र में रोज़गार को लेकर मौजूदा सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को भारत में युवाओं के बीच बढ़ते संकट को समझना बेहद महत्वपूर्ण है।

इस साल संसद में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के लिए इकठ्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक़ शिक्षा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा पद ख़ाली हैं। देश भर में प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में 9 लाख और माध्यमिक विद्यालयों में 1.1 लाख पद ख़ाली हैं। इसी तरह पुलिस विभाग में कुल 5.4 लाख रिक्तियाँ हैं, रेलवे में 2.5 लाख, रक्षा सेवाओं में 1.2 लाख, अर्धसैनिक बलों में 61,000, अदालतों में 5,800 और स्वास्थ्य क्षेत्र में 1.5 लाख स्वीकृत पद ख़ाली हैं।

सरकारी क्षेत्रों में अपने विशेष समुदायों को आरक्षण देने की माँग तेज़ करने के लिए विभिन्न जातियों के युवाओं के लिए बेरोज़गारी मुख्य कारण रहा है। गुजरात में पटेल, आंध्र प्रदेश में कापू और महाराष्ट्र में मराठा ने बार-बार आरक्षण की माँग को उठाया है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा "मान लें कि आरक्षण दे दिया जाता है। लेकिन नौकरी नहीं है, क्योंकि बैंकों में आईटी की वजह से नौकरियाँ घट गई हैं। सरकारी भर्ती रुकी है। नौकरी कहाँ हैं?"

रोज़गार देने की बात करें तो हाल के वर्षों में सरकारी संस्थानों द्वारा की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया में वर्तमान एनडीए सरकार का रिकॉर्ड काफी ख़राब है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) विभिन्न मंत्रालयों के अधीन प्रमुख भर्ती एजेंसियाँ हैं। साल 2014-15 में यद्यपि इन तीन एजेंसियों द्वारा 1,13,524 उम्मीदवारों की भर्ती की गई थी, इसकी संख्या 2015-16 में घट कर 1,11,807 हो गई और वहीं 2016-17 में 1,00,933 हो गई।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले चार सालों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में कर्मचारियों की क्षमता काफी कम हो गई है। भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय की नवीनतम सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक़ साल 2013-14 में सीपीएसई में कर्मचारियों की क्षमता 13.49 लाख दर्ज की गई थी वहीं 2016-17 में यह संख्या11.31 लाख हो गई।

प्रमुख मंत्रालयों या विभागों में केंद्र सरकार के असैनिक नियमित कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आई है। वित्त मंत्रालय के अधीन पे रिसर्च यूनिट (पीआरयू) की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ साल 2013-14 में ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या 32.90 लाख थी वहीं 2015-16 में यह आंकड़ा 32.86 लाख हो गया था।

श्रम तथा रोज़गार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा रोज़गार और बेरोज़गारी पर कराए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक़ देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए साल 2013-14 और 2015-16 में अनुमानित बेरोज़गारी दर क्रमशः 3.4% और 3.7% थी।

सरकारी क्षेत्रों में भारी रिक्तियों के बावजूद एनडीए सरकार न केवल रोज़गार पैदा करने में अनिच्छुक है बल्कि स्वीकृत पदों को भी भरने में नाकाम रही है। युवा की बढ़ती संख्या केविपरीत नौकरियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी देखी गई है जो देश भर के युवाओं के सामने परेशानी पैदा कर रही है।