गोलियां बीज नहीं हैं जीवन का !

9 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 'भूख और सशस्त्र संघर्ष के बीच की कड़ी' की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि 'युद्ध और संघर्ष खाद्य असुरक्षा और भूख का कारण बन सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भूख और खाद्य असुरक्षा अप्रत्यक्ष संघर्ष भड़का सकती है और हिंसा के उपयोग को बढ़ावा दे सकती है।' नोबेल समिति ने कहा कि भुखमरी को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है ‘युद्ध और सशस्त्र संघर्ष का अंत’।

महामारी के दौरान, भूखे पेट सोने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अनुमानों के अनुसार आधी मानव आबादी के पास भोजन की अपर्याप्त पहुँच है। यह सच है कि युद्ध जीवन को बाधित कर देते हैं और भुखमरी बढ़ाते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान और वेनेजुएला जैसे तीस देशों पर लगाए गए एकतरफ़ा प्रतिबंध भी आम जीवन को बाधित करते हैं और भुखमरी का सबब बने हैं। और इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ करना असंभव है कि भुखमरी का सबसे भयावह तांडव भारत जैसे देशों की तरह उन जगहों पर हो रहा है जहाँ सशस्त्र युद्ध नहीं बल्कि अलग क़िस्म का संरचनात्मक और अनाम युद्ध चल रहा है, यानी वर्ग युद्ध।

पिछले साल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट की जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। 2020 में ये दिन पहली बार मनाया जाना था; लेकिन किसी ने इस पर ख़ास ध्यान नहीं दिया। 2011 के आँकड़ों के अनुसार, मानव उपभोग के लिए विश्व स्तर पर उत्पादित खाद्य का लगभग एक तिहाई बर्बाद हो जाता है। इतनी बड़ी बर्बादी मुनाफ़ों पर टिकी व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भूखों को भोजन देने के बजाय उसे बर्बाद करना अधिक लाभदायक समझा जाता है। यही वर्ग युद्ध का चरित्र है।

इब्राहिम अल-सलाही (सूडान), वे हमेशा दिखाई देते हैं, 1961। 

दक्षिण सूडान और सूडान में भूख का संकट सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष और भयावह हैं; दक्षिण सूडान की कुल 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में से आधी से अधिक आबादी गृहयुद्ध और ख़राब मौसम की वजह से भुखमरी से पीड़ित हैं, और महामारी के दौरान तीव्र भूख का सामना करने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी होकर 11 लाख से अधिक हो गई है। सूडान में हर दिन कम-से-कम 120 बच्चों की मौत हो जाती है। इन हालात की जड़ है क्षेत्रीय खाद्य प्रणालियों व व्यापार पर लगातार होना वाल हमला और ग़रीबी तथा नीचे खिसकते सहारा रेगिस्तान के कारण नष्ट हो रही कृषि योग्य भूमि।

2018 के अंत में, सूडान में हज़ारों लोग अपने राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को चुनौती देते हुए सड़कों पर उतरे। अल-बशीर को हराकर सूडान में नागरिक-सैन्य सरकार बनी, जिसने भी समाज की सबसे केंद्रीय समस्याओं का समाधान नहीं किया, और इसलिए सितंबर 2019 में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों की लहर उठी। बदलाव लाने की कोशिशों के दूसरे संघर्ष के एक साल बाद, अब सूडान में हालात प्रतिकूल हैं। जिन युवाओं ने उन दोनों विद्रोहों में सक्रिय हिस्सा लिया था, वे अब भूख और सामाजिक पतन की संभावनाओं का सामना कर रहे हैं। सूडान के युवा, देश की 4 करोड़ 20 लाख आबादी के आधे से अधिक हैं, जो असंभव रोज़गार संभावनाओं का सामना कर रहे हैं।

यह ठीक ही है कि सूडान के विरोध प्रदर्शनों में से एक आंदोलन, जिसे विश्वविद्यालय के छात्रों ने अक्टूबर 2009 में शुरू किया था, जिसका नाम है ‘गिरिफ़ना’, जिसका अरबी में मतलब है ‘हम तंग आ चुके हैं’। युवा, जिनके भीतर भविष्य की बड़ी उम्मीदें होती हैं, वे जिन परिस्थितियों में बड़े हुए हैं उनसे निराश हैं और अपना जीवन शुरू होने से पहले ही वे उनसे ‘तंग आ चुके हैं’। लेकिन क्या उन्हें इस निराशा के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? पिछले महीनों में जब सूडान में सामाजिक संकट गहरा रहा था, सरकार कलाकारों को गिरफ़्तार कर रही थी। गिरफ़्तार हुए कलाकारों में से कुछ गिरिफ़ना से भी जुड़े रहे हैं, जैसे कि हजूज़ कूका, जिन पर उपद्रव का आरोप लगाया गया है। सूडानीज़ प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन, जिसने पिछले साल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, ने इन गिरफ़्तारियों की निंदा की है। जनता को भोजन खिलाने, उन्हें दवाइयाँ दिलाने, और उनके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने जैसी चुनौति के बावजूद देश की सरकार का ध्यान बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने और युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकारों को डराने धमकाने की ओर केंद्रित है।