बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रदर्शन 

सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनियों के लाखो कर्मचारियों ने विद्युत संशोधन बिल के ख़िलाफ़ सोमवार को पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधी और अपना विरोध जताया। यह प्रदर्शन बिजली कर्मचारियों के संयुक्त मंच नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पायलर & इंजीनियर्स (NCCOEEE) के तहत हुआ। कर्मचारी संगठन ने देश के सभी 680 जिलों में 9895 जगहों पर प्रदर्शन किया।  

इस प्रदर्शन में  ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF), ऑल इंडिया पॉवर्स फेडरेशन (AIPF), ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (AIFOPDE), ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज का प्रतिनिधित्व किया (AIFEE), बिजली कर्मचारी महासंघ (EEFI), भारतीय राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी महासंघ  और अन्य यूनियनों ने भाग लिया। इन सभी यूनियनों का ही साझा मंच है NCCOEEE इसी के तहत यह आंदोलन किया जा रहा है।  

विरोध प्रदर्शन का दायरा उत्तर-पूर्व में सिक्किम, मेघालय से लेकर हिमाचल प्रदेश, गुजरात , पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,  असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर समेत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदशों में रहा।

 कर्मचारी क्यों कर रहे हैं विरोध?

आपको बता दें कि पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण की योजना की घोषणा की थी। बिजली मंत्रालय ने बिजली संशोधन विधेयक का मसौदा भी 17 अप्रैल 2020 को जारी किया। विधेयक में 2003 के बिजली कानून में कुछ नीतिगत संशोधन और कायार्त्मक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। तब से कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब समयबद्ध तरीके से क्रास सब्सिडी समाप्त करने और ऐसे ग्राहकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा डीबीटी व्यवस्था लागू करने की बात कही जा रही है। इससे उनके लिए सस्ती बिजली की पहुंच का अधिकार खत्म होगा। यह किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के ख़िलाफ़ है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कॉरपोरेट घरानों के हितों के लिए विद्युत क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण बिजली के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए मिल रही सस्ती बिजली तो पूर्णतया खत्म हो जायेगी। इससे देश में पूरे बिजली क्षेत्र के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा।

विरोध कर रहे कर्मचारियों  का कहना है कि "निजी वितरण कंपनियों को कोई घाटा न हो इसीलिये सब्सिडी समाप्त कर प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना लाई जा रही है। अभी सरकारी कंपनी घाटा उठाकर किसानों और उपभोक्ताओं को बिजली देती है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी समाप्त होने से किसानों और आम लोगों को भारी नुकसान होगा जबकि क्रास सब्सिडी समाप्त होने से उद्योगों और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाभ होगा।"

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने सोमवार को कहा कि विधेयक के पारित होने के बाद किसानों को हर महीने 5,000 से 6,000 रुपये बिजली शुल्क देने होंगे जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को 300 रुपये यूनिट तक की खपत के लिये प्रति यूनिट कम-से-कम 8-10 रुपये का भुगतान करना होगा।

गुप्ता ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने ऐसे समय विधेयक को अधिसूचित किया है जब ‘लॉकडाउन’ के कारण सभी सभी प्रकार की बैठकें, बातचीत, परिचर्चा और विरोध रूका पड़ा है। सस्ती बिजली ग्राहकों का अधिकार है। किसानों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) उपभोक्ताओं पर बिजली की उच्च दर का बोझ डालना प्रतिगामी कदम है।

एआईपीईएफ के बयान में कहा गया है कि बिजली समवर्ती सूची में है लेकिन केंद्र ने इस मामले में राज्यों की परवाह नहीं की और एक की कीमत पर दूसरे को सब्सिडी (क्रास सब्सिडी), किसानों और बीपीएल ग्राहकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) , ईसीईई (विद्युत न्यायाधिकरण) और बिजली वितरण की फ्रेंचांइजी जैसे मामलों में अपनी बातों को थोपने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने केंद्रशासित प्रदेशें में बिजली व्यवस्था के निजीकरण का आदेश दे दिया है।

एआईपीईएफ ने कहा कि केंद्र राज्यों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है जो स्वीकार्य नहीं है। ऐसे कानून लाने का कोई मतबल नहीं है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां समाप्त हो जाए और पूरा बिजली आपूर्ति क्षेत्र निजी कंपनियों पर आश्रित हो जाए।’’

नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी आफ इलेक्ट्रीसिटी इंप्लाईज एवं इंजीनियर्स के संयोजक सुभाष लांबा ने बिजली निजीकरण के संशोधन बिल 2020 के ख़िलाफ़ सोमवार को आयोजित काला दिवस पर हुए प्रर्दशनों की सफलता का दावा किया। उन्होंने बताया कि "काला दिवस पर आयोजित प्रर्दशनों में बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों के अलावा अनेक स्थानों पर अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने भी भाग लिया। उन्होंने "केन्द्र सरकार को आगाह किया कि सोमवार को देशभर में काला दिवस पर आयोजित सफल प्रदर्शनों के बावजूद संख्या बल पर इस किसान,गरीब घरेलू उपभोक्ताओं व कर्मचारी और संविधान विरोधी बिल को आगामी लोकसभा के मानसून सत्र में पारित करवाने का प्रयास किया तो देशभर के 15 लाख बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर राष्ट्रव्यापी हड़ताल जैसा कठोर फैसला लेने पर मजबूर हो सकतें हैं। जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। "