कर्नाटक: केएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के छठे दिन ‘थालियां बजायी गयीं’

नई दिल्ली: सोमवार को वेतन में संशोधन की मांग कर रहे कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का छठा दिन था।कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन श्रमिकों के परिवार के लाखों लोगों ने "सरकारी असंवेदनशीलता" के विरोध में तहसीलदारों और डिप्टी कमिश्नरों के दफ़्तरों के बाहर थालियां(प्लेटें) बजायीं। हालांकि, राज्य सरकार ने इस हड़ताल को "अवैध" घोषित कर दिया है और श्रमिकों को उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

7 अप्रैल को हड़ताल शुरू होने के बाद भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने आम लोगों की परिवहन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निजी परिवहन के सभी साधनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। हालांकि,स्थानीय समाचार रिपोर्टों के मुताबिक़, सार्वजनिक परिवहन सुविधायें नहीं मिलने और भाड़े में बढ़ोत्तरी के चलते नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

चार राज्यों के स्वामित्व वाले सड़क परिवहन निगमों-कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC), उत्तर-पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NEKRTC), उत्तर पश्चिम सड़क परिवहन निगम (NWRTC) और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) के 1.37 लाख कर्मचारियों में से ज़्यातर कर्मचारी छठे वेतन आयोग (जनवरी 2020 से शुरू) के मुताबिक़ वेतन में संशोधन की मांग करते हुए हड़ताल में भाग ले रहे हैं।

राज्य सरकार और केएसआरटीसी प्रबंधन अपने इस रुख पर अड़े रहे हैं कि वेतन को संशोधित नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कथित तौर पर कहा, “हमें मालूम हैं कि स्थिति का सामना कैसे करना है। कोई समझौता नहीं होगा। हड़ताल पर गये कर्मचारियों के वेतन जारी नहीं किये जायेंगे। सरकार उन कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगी, जो काम पर नहीं लौटते हैं और वे अपनी दुर्दशा के लिए ख़ुद ही दोषी होंगे।"

इन चार एसटीसी के प्रबंधन ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने और इसे आयोजित करने को लेकर 350 प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। प्रबंधन ने उन कर्मचारियों के वेतन को भी रोक दिया है,जो काम पर नहीं आये थे।

भारतीय व्यापार संघ (CITU) की राज्य इकाई के नेता के.प्रकाश ने कहा, “श्रमिकों और सरकार के बीच गतिरोध बातचीत के ज़रिये ही ख़त्म होगा। वे श्रमिकों को महज़ धमकी नहीं दे सकते,उन्हें समस्या का हल करना होगा।”

राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले यूनियन-केएसआरटीसी लीग के मुताबिक़, सोमवार को श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने तहसीलदारों और ज़िला आयुक्तों के दफ़्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का विवरण देते हुए ज्ञापन सौंपे।

इस बीच,कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गये हैं।

जयनगर से कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी ने कहा कि चल रही हड़ताल पिछले छह महीनों में कर्मचारियों की दूसरी हड़ताल है।उन्होंने प्रेस में जारी अपने बयान में कहा,“इस हड़ताल के चलते लोग ऑटो, टैक्सी या कैब जैसे परिवहन के अन्य साधनों पर निर्भर हैं, जो कि कोविड के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए ख़तरनाक है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे का जोखिम नहीं उठा सकती।  

ईएसएमए (आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम) का लागू किया जाना कर्मचारियों की समस्याओं का हल तो बिल्कुल नहीं है। यह उनके अधिकारों को पूरा करने का समय है।”

इन चार निगमों के बेड़े में 26,000 बसें हैं। प्रबंधन की तरफ़ से दंडात्मक उपायों की धमकी देने के बाद सोमवार को 2,663 बसों ने परिचालन शुरू कर दिया है,क्योंकि कुछ कर्मचारी काम पर लौट आये हैं।

इन निगमों ने हड़ताली कर्मचारियों को यह चेतावनी भी दी है कि अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं,तो अंतर-निगम स्थानांतरण के अनुरोध भी रोक दिए जायेंगे। प्रकाश ने कहा,"सरकार और अफ़सर उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को हल करने के बजाय हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों को धमकी देने के लिए उन्हें पीड़ित किये जाने का सहारा ले रहे हैं।"

हिंसा की घटनायें

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक़,हिंसा की घटनायें भी सामने आयी हैं,क्योंकि प्रदर्शनकारियों और अज्ञात लोगों ने सोलह बसों को नुकसान पहुंचाया है।

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Karnataka: ‘Thaalis Banged’ on Sixth Day of KSRTC Workers Strike