प्रगतिशील शक्तियों ने चिली के कंस्टिट्यूशनल कन्वेंशन में अधिकांश सीटें जीतीं
देश का नया संविधान लिखने का उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्था कंस्टिच्यूशनल कन्वेंशन के 155 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 15 और 16 मई को 6 मिलियन से अधिक चिलीवासियों ने मतदान में भाग लिया। कल देर रात चिली की एलेक्टोरल सर्विस (एसईआरवीईएल) ने प्रारंभिक परिणाम प्रकाशित कर दिया, जिसके अनुसार स्वतंत्र और वामपंथी गुटों ने शानदार जीत हासिल की और कंस्टिच्यूशनल कन्वेंशन में अधिकांश सीटें जीतीं।
इस बीच, संविधान लेखन प्रक्रिया में किसी भी सामाजिक सुधार को रोकने का संकल्प लेने वाली और स्पष्ट रूप से नए संविधान के बिल्कुल खिलाफ दक्षिणपंथी गुटों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
99.13% मतों की गिनती के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठनों के स्वतंत्र उम्मीदवार जो अक्टूबर 2019 के सामाजिक विद्रोह के दौरान उभरे थें उन्होंने 48 सीटें जीतीं। अन्य नवउदारवादी पार्टियों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चिली, ब्रॉड फ्रंट जैसे वामपंथी राजनीतिक दलों से बनी "आई अप्रूव डिग्निटी" लिस्ट ने 28 सीटें जीती हैं। सेंटर-लेफ्ट, सोशियली डेमोक्रेटिक पार्टियों से बनी "अप्रूवल" लिस्ट ने 25 सीटें हासिल कीं।
सत्तारूढ़ गठबंधन सहित दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन "लेट्स गो फॉर चिली" लिस्ट को सिर्फ 37 सीटें मिलीं।
इन चुनावों के साथ साथ 2021-2025 की अवधि के लिए 16 क्षेत्रीय गवर्नरों, 345 महापौरों और 2,240 नगर पार्षदों का चुनाव करने के लिए क्षेत्रीय और नगरपालिका चुनाव हुए। हालांकि इन चुनावों के अंतिम परिणाम सप्ताह के अंत तक सामने नहीं आएंगे। प्रारंभिक परिणाम से सत्ताधारी गठबंधन को इसी तरह का झटका लगता हुआ दिख रहा है। इस गठबंधन ने महत्वपूर्ण महापौर कार्यालयों और क्षेत्रीय गवर्नरों को गंवा दिया है। इस बीच, वामपंथी दलों ने अपनी नगरपालिकाओं पर जीत को बरकरार रखा और राजधानी सैंटियागो सहित देश भर में कई अन्य नगरपालिकाओं पर कब्जा जमा लिया है।
चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने भी चुनावों में सत्तारूढ़ दल और पारंपरिक दलों की भारी हार और उनके प्रति लोगों के असंतोष को स्वीकार कर लिया है।
अधिकांश घटक स्पष्ट रूप से संरचनात्मक परिवर्तनों के पक्ष में हैं और पिछले पांच दशकों से मौजूद आर्थिक और राजनीतिक मॉडल के खिलाफ हैं। ऐसा लगता है कि चिली का समाज वर्तमान संविधान में प्रगतिशील परिवर्तनों को प्राप्त करने के बिल्कुल करीब है जो सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है और जिसे 1980 में जनरल ऑगस्टो पिनोशे (1973-1990) की सैन्य तानाशाही के अधीन तैयार किया गया और लागू किया गया था।
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