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अधिकार समूहों ने कनाडा से सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री रोकने को कहा

जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ने अतीत में इसी तरह के आह्वान को बार-बार यह कहते हुए नज़रअंदाज़ किया है कि यमन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए उनके सैन्य सामग्रियों का "कोई बड़ा ख़तरा नहीं है"।
अधिकार समूहों ने कनाडा से सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री रोकने को कहा

मानवाधिकार और युद्ध-विरोधी समूह, प्रोजेक्ट प्लॉशेयर्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल कनाडा ने कनाडा की सरकार पर एक रिपोर्ट में सऊदी अरब को हथियार बेचकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी मांग की कि कनाडा रियाद को हथियार बेचना बंद कर दे क्योंकि यमन में युद्ध में उनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन में किया जा सकता है।

"नो क्रेडिबल एविडेंस: कनाडाज फ्लॉड एनालिसिस ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरब" शीर्षक वाली रिपोर्ट बुधवार 11 अगस्त को प्रकाशित हुई।

इस रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब को हथियार बेचना जारी रखते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडा सरकार आर्म्स ट्रेड ट्रीटी (एटीटी) के तहत अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रही है जिसका वह 2019 से सदस्य है।

एटीटी एक अंतरराष्ट्रीय हथियार नियंत्रण संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मंजूर किया गया और कम से कम 110 देशों द्वारा हस्ताक्षरित और संशोधित किया गया है। संधि की मांग है कि इसके सभी हस्ताक्षरकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले हथियारों का उपयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए नहीं किया जाता है।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पिछले छह वर्षों में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सऊदी अरब की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों द्वारा मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में पाया गया है।

सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन 2015 से यमन के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है जिसमें कम से कम 233,000 लोग मारे जा चुके हैं। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस देश को आवश्यक खाद्य और दवा आपूर्ति से वंचित कर दिया है जिससे लाखों यमनवासी भुखमरी और कुपोषण के कगार पर पहुंच गए हैं।

अमेरिका के बाद कनाडा ऐसा दूसरा देश है जो सऊदी अरब को हथियार निर्यात करता है। 2020 में इसने रियाद को 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार बेचे। अमेरिका से इतर सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री दुनिया में कनाडा की कुल हथियारों की बिक्री का 67% है।

स्टीफन हार्पर के नेतृत्व वाली कनाडा की पिछली सरकार ने 2014 में सऊदी अरब को 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइट आर्मर्ड व्हिकल (एलएवी) की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने न केवल इस सौदे को मंजूरी दी है बल्कि इसका बचाव भी किया है।

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