मौन कोई विकल्प नहीं है: पत्रकारों ने भारत के संवैधानिक संस्थानों की चुप्पी पर सवाल उठाया

भारत के कुछ सबसे सम्मानित पत्रकार हेट स्पीच में उल्लेखनीय वृद्धि और यहां तक ​​कि नरसंहार के खुले आह्वान पर भारत के संवैधानिक संस्थानों की चुप्पी की निंदा करने के लिए एक साथ आए हैं।
 
इन द फेस ऑफ़ ऑर्केस्ट्रेटेड हेट्रेड, साइलेंस इज़ नॉट ए ऑप्शन शीर्षक से एक संयुक्त बयान में, एन. राम (पूर्व एडिटर-इन-चीफ, द हिंदू एंड डायरेक्टर, द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप), मृणाल पांडे (वरिष्ठ पत्रकार और लेखक), आर राजगोपाल (संपादक, द टेलीग्राफ), आर विजयशंकर (संपादक, फ्रंटलाइन), क्यू.डब्ल्यू नकवी (अध्यक्ष और एमडी, सत्य हिंदी), आशुतोष (संपादकीय निदेशक, सत्य हिंदी), विनोद जोस (कार्यकारी संपादक, कारवां), सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया और एमके वेणु (संस्थापक संपादक, द वायर), अजीज टंकारवी (प्रकाशक, गुजरात टुडे), रवींद्र आंबेकर (निदेशक, मैक्समहाराष्ट्र), आरके राधाकृष्णन (वरिष्ठ पत्रकार), तीस्ता सीतलवाड़ और जावेद आनंद (सह-संपादक, सबरंगइंडिया) जैसे दिग्गज पत्रकार और कई अन्य लोगों ने इन संस्थानों द्वारा कार्रवाई में कमी पर दुख व्यक्त किया है।
 
वे कहते हैं, "पूरे भारत के पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के रूप में, हम सभी भारतीय संस्थानों से भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों पर हमलों के लिए विभिन्न हलकों से खुले आह्वान के मद्देनजर अपने संवैधानिक जनादेश को आगे बढ़ाने और बनाए रखने की अपील करते हैं।" " जिस तरह से घृणा का समेकित विस्तार पिछले वर्षों और महीनों में लगातार बढ़ रहा है, यह हिंसा की परिचारक वकालत है। कभी चुनाव के अवसर पर तो कभी-कभी राजनीतिक सभा में या तथाकथित 'धर्म संसद' या पहनावे पर विवाद, या यहां तक ​​​​कि एक फिल्म की स्क्रीनिंग में हिंसा का आह्वान चिंताजनक है।"
 
इन दिग्गजों ने अल्पसंख्यकों को बदनाम करने के एक स्पष्ट प्रयास पर "देश के शीर्ष नेताओं की सोची-समझी चुप्पी" की निंदा की है और निम्नलिखित में से कुछ उदाहरणों की पहचान की है:
 
कोविड -19 के बहाने मुसलमानों के खिलाफ व्यवस्थित नफरत का प्रचार किया गया, जिसमें विधायकों द्वारा उनके सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार और "कोरोना जिहाद" जैसे कुख्यात शब्द को गढ़ने का आह्वान शामिल है। विभिन्न धर्म संसदों में किए गए मुसलमानों के विनाश के लिए समन्वयित आह्वान भी शामिल हैं। 
 
2021 और 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को व्यवस्थित रूप से लक्षित करना, और  S**li Deals और B**li Bai जैसे "नीलामी ऐप" इनको अपमानित करना पूरी तरह से निंदनीय है। 
 
कर्नाटक में हिजाब पर विवाद जिसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया गया और अपमानित किया गया। उन्होंने चुनाव अभियानों के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों को नियंत्रित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की विफलता को भी इंगित किया है। पत्रकारों ने कहा, “फरवरी और मार्च 2022 के चुनाव अभियान के दौरान, हमने बार-बार विभाजनकारी घृणा और मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को कलंकित करने की अपील देखी, जिसमें सत्ताधारी दल के 'स्टार' प्रचारकों ने धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए कानून को बेशर्मी से तोड़ दिया।"
 
उन्होंने उस तरीके की भी निंदा की है जिसमें "मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के बहाने कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा और त्रासदी का शोषण करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए हॉल के अंदर और बाहर मुस्लिम विरोधी भावना को भड़काने के सुनियोजित प्रयास देखे गए हैं। सरकार के उच्चतम नेतृत्व द्वारा फिल्म की पूरी तरह से न्यायोचित आलोचना को दबाने का प्रयास किया गया है और यह दावा करके कि इसे "बदनाम" करने के लिए एक "साजिश" चल रही है, हिंसक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है।

उनकी आशंकाओं को साझा करते हुए वे कहते हैं, "जब इन सभी घटनाओं को एक साथ लिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि "हिंदू धर्म खतरे में है" और भारतीय मुस्लिमों को हिंदू भारतीयों के लिए एक खतरे के रूप में चित्रित करने के लिए देश भर में एक खतरनाक उन्माद का निर्माण किया जा रहा है। हमारे संवैधानिक, वैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों द्वारा केवल त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ही इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति को चुनौती दे सकती है, नियंत्रित कर सकती है और रोक सकती है।"
 
वे आगे कहते हैं, "भारत आज एक खतरनाक जगह पर खड़ा है, हमारे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक संविधान के संस्थापक मूल्यों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारों, पूर्वाग्रहों, भेदभाव और हिंसक घटनाओं के जरिए खुले तौर पर हमला किया जा रहा है, सभी एक संवैधानिक विरोधी राजनीतिक परियोजना की योजनाबद्ध और सुनियोजित हैं। यह कि हमने निर्वाचित अधिकारियों और अन्य लोगों को देखा है जिन्होंने संविधान के तहत शपथ ली है, इस परियोजना की सहायता करने वाले मीडिया के वर्गों के साथ आयोग और चूक के कृत्यों के माध्यम से इन कई और जुड़े हुए उदाहरणों में से कुछ को बढ़ाते हुए, स्थिति को और भी जरूरी बना देता है।"
 
इसलिए, पत्रकारों ने भारत के सभी संवैधानिक संस्थानों, और विशेष रूप से राष्ट्रपति, उच्च न्यायपालिका और चुनाव आयोग से अपील की है कि वे "हमारे संविधान के तहत अपने जनादेश का निर्वहन करें और मीडिया भारत के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे।" उनकी स्वतंत्रता और सच को कायम रखे।”
 
पूरा बयान यहां पढ़ा जा सकता है: