सूडान की अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ "अब्राहम समझौते" पर हस्ताक्षर किया

सूडान ने इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य करने की घोषणा करते हुए बुधवार 6 जनवरी को अमेरिका के साथ अब्राहम समझौते पर औपचारिक रुप से हस्ताक्षर किया। अक्टूबर में पहली बार जिस समझौते की घोषणा की गई थी उस पर सूडान की अंतरिम सरकार में न्याय मंत्री और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टीवन मेनुचिन ने हस्ताक्षर किए।

यूएई और बहरीन के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला सूडान तीसरा अरब देश बन गया। यूएई और बहरीन दोनों ने 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मोरक्को ने भी इजरायल के साथ इसी तरह के समझौते की घोषणा की है लेकिन औपचारिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

फिलिस्तीन पर कब्जे को लेकर अरब देशों ने इजरायल को मान्यता देने और इसके साथ राजनयिक संबंध रखने से इनकार कर दिया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ सूडान अरब लीग की अरब शांति पहल से अलग होने वाला पांचवां अरब देश बन गया है जो कहता है कि कोई भी अरब देश इजरायल के साथ उस वक्त तक अपने संबंधों को सामान्य नहीं करेगा जब तक कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बन जाता।

अमेरिका द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से सूडान को हटाने का वादा करने के बाद सूडान की सरकार ने रिश्ते को सामान्य करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। सूडान के कार्यकारी वित्त मंत्री हिबा अहमद के अनुसार अमेरिका के साथ इस समझौते से विश्व बैंक से ऋण लेने के अवसर खुलेंगे। उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "इस कदम से सूडान को 27 वर्षों में पहली बार विश्व बैंक से वार्षिक वित्त के रुप में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि को प्राप्त करने में सक्षम करेगा।"

सूडान इस समझौते से विभिन्न वित्तीय लाभ की तलाश में है क्योंकि यह उमर अल-बशीर के शासन के दौरान देश पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के प्रभावों को समाप्त करने का वचन देता है। उमर को 2019 में विरोध प्रदर्शनों के जरिए हटा दिया गया था।

इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के फैसले का विरोध उन अधिकांश राजनीतिक दलों ने किया है जिन्होंने इस समझौते के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने की घोषणा की है। अल-जज़ीरा ने इसे प्रकाशित किया है। बशीर सरकार के खिलाफ प्रतिरोध में अग्रणी शक्तियों में से एक सूडानी कम्युनिस्ट पार्टी ने इजरायल के साथ संबंधों के सामान्य करने के समझौते को उस समय खारिज कर दिया था जब पिछले साल अगस्त में सूडान के विदेश मंत्रालय द्वारा पहली बार इसका संकेत दिया गया था।

नेशनल उम्मा पार्टी, सूडानीज कम्युनिस्ट पार्टी (एससीपी), अरब बाथ पार्टी और नासेराइट बाथ पार्टी ने रिश्ते को सामान्य करने के समझौते सौदे को उस समय अस्वीकार कर दिया था जब अक्टूबर में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। एससीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फथी इल्फाद्ल ने अक्टूबर में पीपुल्स डिस्पैच को बताया था कि "सूडान कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने रिश्ते को सामान्य करने के लिए समर्थन नहीं दिया है।"