सूडानः ट्रांजिशनल सरकार 1998 और 2000 के आतंकी हमलों का मुआवजा देने को यूएस तैयार

वर्ष 1998 में तंजानिया और केन्या में अमेरिकन एम्बेसी और वर्ष 2000 में अमेरिकी जहाज़ यूएसएस कोल पर आतंकी हमले के पीड़ितों को मुआवज़े के तौर पर 335 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करने पर सूडान की ट्रांजिशन सरकार द्वारा सहमति व्यक्त करने के बाद अमेरिकी की राज्य प्रायोजित आतंकवादी की सूची से सूडान को हटाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार 19 अक्टूबर को घोषणा की।

सूडान और अमेरिका के बीच मुआवजे की राशि पर वार्ता साल 2018 से चल रही थी। हालांकि, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस समझौते की घोषणा को मिड्ल ईस्ट क्षेत्र में इज़रायल के अलगाव को समाप्त करने के ट्रम्प के प्रयास से जुड़ा माना जाता है।

अमेरिका अरब देशों को पिछले कुछ महीनों से इज़रायल के साथ उनके संबंध को "सामान्य बनाने" के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले महीने इसने इज़रायल और यूएई व बहरीन के बीच रिश्ते सामान्य करने के समझौतों को लेकर मध्यस्थता की थी। यूएस सेक्रटेरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पिओ ने अगस्त महीने में सूडान का दौरा किया था ताकि उसे इसके लिए मनाया जा सके। हालांकि, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्व में सूडान की ट्रांडिशनल सरकार ने अशांति की आशंका के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

मुआवजे का ये पैसा हमलों में मारे गए अमेरिकी पीड़ितों के परिवारों को दिया जाना है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि सूडान की उमर अल-बशीर सरकार आतंकवादियों का समर्थन कर रही थी और आश्रय दे रही थी और साल 1993 से सूडान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्यों की सूची में डाल दिया था। अमेरिकी सूची में तीन और देश जैसे सीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया हैं।

अमेरिकियों ने उन हमलों के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों पर आरोप लगाया है जिनमें बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों सहित सैकड़ों लोग मारे गए थे और वे सूडान से संचालित हो रहे थे। बशीर को पिछले साल सूडान में एक विद्रोह के चलते सत्ता से हटा दिया गया था।

सूडान की सरकार को उम्मीद है कि आतंकी सूची से उसके हटने से देश की आर्थिक संभावनाएं बढ़ेंगी।