शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए असंवेदनशील नीतियों को लेकर यूके के गृह विभाग की आलोचना

शरणार्थी अधिकार समूहों और अन्य प्रगतिशील वर्गों ने शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के मामले में असंवेदनशील नीतियों का अनुसरण करने के लिए ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल और उनके कार्यालय की आलोचना की है। तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण करने के बाद अफगानिस्तान से ब्रिटेन जाने वाले लोगों के सुरक्षित मार्ग में बाधा डालने का आरोप उनके विभाग पर लगाया गया है।

शरणार्थी अधिकार समूहों ने फ्रांस से ब्रिटेन में शरण चाहने वालों शरणार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्लिश चैनल में सुरक्षित मार्गों को बंद करने के लिए गृह कार्यालय की भी आलोचना की है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र में कई शरणार्थियों की दुखद मौत हुई है। वहीं, कार्यकर्ता समूह वीमेन फॉर रिफ्यूजी वूमेन ने अक्टूबर तक 'अवैध' महिला अप्रवासियों के लिए एक नया डिटेंशन सेंटर खोलने की गृह कार्यालय की योजना के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है।

मॉर्निंगस्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, गृह कार्यालय अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और उन्हें शरण देने के लिए अनिच्छुक रहा है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान में यूके के मिशन का हिस्सा थे। जैसी ही तालिबान सैनिकों ने देश पर नियंत्रण कर लिया, वैसे ही अफगानिस्तान में यूके मिशन की सहायता करने वाली महिलाओं सहित कई अफगान और गैर-अफगान लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। भले ही गृह कार्यालय ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि निकालने का कार्य चल रहा है, उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके और लेबर पार्टी की सांसद जराह सुल्ताना सहित कई लोगों ने लोगों की सुरक्षा और गृह कार्यालय के इरादों को लेकर चिंता जताई है।

रविवार 15 अगस्त को अफगान शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए ब्रिटेन की अनिच्छा का उल्लेख करते हुए सुल्ताना ने ट्वीट किया था, जिसमें लिखा "विशेष रूप से इस संकट को पैदा करने में ब्रिटेन की भूमिका को देखते हुए सरकार की स्पष्ट क्रूरता और अमानवीयता आश्चर्यजनक है।

डनकिर्क के तट के पास लगभग 40 लोगों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने के बाद पिछले हफ्ते इंग्लिश चैनल में एक शरणार्थी की मौत के बाद कार्यकर्ता समूहों ने ब्रिटेन के अधिकारियों से शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की मांग की है जो देश में प्रवेश करने की कोशिश करना चाहते हैं। अप्रवासी-विरोधी और दक्षिणपंथी समूहों के आह्वान के बाद, यूके सरकार ने पहले शरणार्थियों के लिए इंग्लिश चैनल के मार्ग को 'अव्यवहार्य' बनाने का संकल्प लिया था और शरणार्थी के नौकाओं को रोकने के लिए गश्त बढ़ा दी थी।

यूके सरकार भी वर्तमान में देश में शरण चाहने वालों और शरणार्थियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल को लागू करने की कोशिश कर रही है।