अमेरिका ने सिक्योरिटी काउन्सिल से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध फिर से लगाने की मांग की

सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्यों ने गुरुवार, 20 अगस्त को खारिज कर दिया, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को बहाल करने का प्रयास किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने इससे पहले दिन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक नोटिस भेजा था जिसमें परिषद द्वारा अनुमोदित सौदे के कथित ईरानी उल्लंघनों का हवाला दिया गया था।
नोटिस भेजने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पोम्पेओ ने उम्मीद जताई कि प्रतिबंध 30 दिनों के बाद बहाल हो जाएंगे और अमेरिका "सख्ती से उन्हें लागू करेगा"।

यूएनएससी के प्रस्ताव के अनुसार 2231 2015 में पारित हुआ जिसने संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) या ईरान परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी, ईरान के खिलाफ सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए। हालाँकि, प्रस्ताव और सौदे के प्रावधानों के बीच एक विवाद निपटान तंत्र था जिसके अनुसार यदि डील का कोई भी प्रतिभागी ईरान द्वारा संभावित उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करता है और सुरक्षा परिषद छूट जारी रखने के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने में विफल रहता है शिकायत भरने के 30 दिनों के भीतर, प्रतिबंधों को स्वचालित रूप से बहाल कर दिया जाएगा।

ईरान, सौदे के यूरोपीय संघ के प्रतिभागियों (फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन), चीन और रूस ने इस सौदे के भागीदार होने के अमेरिकी दावे को खारिज कर दिया है जो इसे प्रतिबंधों की बहाली की मांग करने का अधिकार प्रदान कर सकता है जिसे अन्यथा "स्नैपबैक" के रूप में जाना जाता है। "। पोम्पेओ की अधिसूचना के बाद जारी किए गए अलग-अलग बयानों में इन देशों ने 2018 में सौदे से हटने के ट्रम्प प्रशासन के फैसले का हवाला दिया। उनके अनुसार इस सौदे से अमेरिका के हटने का मतलब यह है कि यह "भागीदार" नहीं है, इसलिए इसका अधिकार नहीं है "स्नैपबैक" के लिए पूछें।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने UNSC में पिछले सप्ताह एक अपमानजनक राजनयिक झटका के बाद ईरान के खिलाफ स्नैपबैक की धमकी दी थी, जब उसके 15 सदस्यों में से एक, डोमिनिक रिपब्लिक, ईरान के खिलाफ हथियारों की होड़ को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए अमेरिका में शामिल हो गया था।

15 में से 11 सदस्यों को बंद कर दिया गया, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे करीबी अमेरिकी सहयोगी शामिल हैं। दो देशों, रूस और चीन ने संकल्प के विरोध में मतदान किया था।

अमेरिका के इस क़दम पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ ने यूएनएससी के अध्यक्ष को लिखा है और उनसे "यूएनएससीआर 2231 का उल्लंघन करने वाले अमेरिका को एकतरफ़ा तरीक़े सिक्योरिटी काउन्सिल और यूएन की अथॉरिटी को बर्बाद करने से रोकने की अपील की।"