ILO

विश्लेषण: अंतरिम बजट या तर्क का शीर्षासन

प्रभात पटनायक

"आम बजट की प्राथमिकता में छूट गए बच्चे!" ‘चाइल्‍ड लेबर फ्री वर्ल्‍ड’ का लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों को भी लग सकता है धक्का!

नवनीश कुमार

वर्किंग टाइम एंड वर्क-लाइफ बैलेंस ज़रूरी

बी. सिवरामन

मज़दूर-किसान

केंद्र ने श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले क़ानून को अपराध मुक्त बनाने का दिया प्रस्ताव

अयस्कांत दास

बाल श्रमः देश और समाज के लिए अभिशाप

एम.ओबैद

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

क्यों तीसरी दुनिया के मज़दूर ही महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए?

प्रभात पटनायक

एक नागरिक के तौर पर प्रवासी

मज़दूर-किसान

एक नागरिक के तौर पर प्रवासी

नंदिता हक्सर

ट्रेड यूनियन

राजनीति

विश्व भर के यूनियनों ने श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों की मांग की

पीपल्स डिस्पैच

ILO

मज़दूर-किसान

आईएलओ फाॅर सोशल जस्टिस’ : नई परिस्थिति में श्रम अधिकार और काम का भविष्य

बी सिवरमन

unemployment

फिक्स्ड टर्म जॉब्स (सिमित अवधि के रोज़गार) के तहत : मोदी सरकार ने "हायर एंड फायर" की निति को दी स्वतंत्रता

सुबोध वर्मा