बिहार: सामूहिक बलत्कार के मामले में पुलिस के रैवये पर गंभीर सवाल उठे!

बिहार में बीते दिनों हुए समूहिक बलात्कार के मामले पुलिस मुख्य आरोपीयों को पकड़ने की बजाये आम ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रही है| इस क्रम में एक 6 वर्ष के मासूम और 70 वर्ष की वृद्ध महिलाओं को हिरासत में लिया गया है|

यह मामला बिहार में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से सामूहिक बलात्कार का हैI बिहार के गया ज़िले में एक बहुत ही भयावह घटना हुई | जब एक डॉक्टर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ बाइक से जा रहे थे तो रास्ते में 10 से 12 लोगों ने उनका रास्ता रोका | डॉक्टर के हाथ पाँव बाँध दिया और थोड़े ही दूर पर उनकी पत्नी और बेटी के साथ दुष्कर्म किया | इसके बाद उनकी पत्नी और बेटी के भी हाथ पाँव बाँध दिए फिर उनका मोबाइल और पैसे भी छीन लिए और तीनों के साथ मारपीट भी की |

जाँच के नाम पर आम लोगो को परेशान करने आरोप है

जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन द्वारा कमलदह गाँव के लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है | स्थानीय वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्त्ता ने बताया कि “रात में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे गाँव को घेर लिया। कई घरों में छापेमारी की गई। लगभग 30 ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों की मानें तो जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। पकड़े गये लोगो में बच्चे और वृद्ध महिलाओ को भी हिरासत में लिया गया है उनके साथ बदसलूकी भी की गई | हिरासत में लिए गये लोगों को स्थानीय थानों में ले जाया गया”|

उन्होंने आगे बताया कि “सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिरासत में लिए गये लोगो में से अधिकतर लोग दलित और पिछड़ी जाति के लोग हैं| ये जो कमलदह गाँव है वहाँ पासवान जाति के लोग रहते हैं और उन्हीं को उठाया जा रहा है”|

इसके बाद उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि “वर्तमान नीतीश और भाजपा सरकार जानबूझकर दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समाज के लोग परेशान कर रही| ये सब भाजपा और संघ के हिंदुत्व के अजेंडे को लागू करना चाहती है”|

नीतीश सरकार पर यह आरोप पहली बार नहीं लगा| अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि शराबबंदी कानून के तहत अधिकतर उपेक्षेती वर्गों को ही सज़ा हुई है|

इस तरह की घटनाएँ सरकार और प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल लगता है| दरअसल, सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना की जाँच को लेकर पुलिस पर भारी दबाव है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक की पुलिस कार्यवाही, एकत्रित साक्ष्य, एफआईआर सहित अन्य दस्तावेज़ को जल्द से जल्द कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना है। सभी का कहना है की वो जाँच में पुलिस और प्रशासन के साथ है| लेकिन, जाँच  के नाम पर ज़्यादती को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता।