चुनावों के बीच 'बेरोज़गारी संकट गहराया’

संकट के समय अगर ग़ैर ज़िम्मेदाराना निर्णय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत सबसे अच्छा उदाहरण है। द्वेषपूर्ण चुनाव प्रचारों के बीच देश नौकरियों के संकट के अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है। कई सर्वेक्षणों में इकट्ठा किए गए दस्तावेज़ और देश भर से आ रही रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) का नवीनतम डेटा भी फिर से इस बात की पुष्टि करता है। इसके अनुसार 22 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में बेरोज़गारी दर 7.4% रही जो दो साल में सबसे अधिक है।

इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) और सभी साध्वी, योगी और प्रचारक बेरोजगारी के प्रति उदासीन बने एक चुनावी बैठक से दूसरी बैठक कर रहे हैं। वे 'देश की रक्षा करने’ और ’दुश्मनों से बदला लेने’ और बालाकोट हवाई हमलों की बात करते हैं। लेकिन इस बड़े संकट का कोई ज़िक्र नहीं है जिसका असर उन परिवारों पर रहा है जिनके बेटे और बेटियां वर्षों शिक्षा के हासिल करने के बाद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं।

सर्वेक्षण से इकट्ठा किए गए सीएमआईई का डेटा देश में नियमित रूप से अपडेट किए गए रोज़गार आंकड़े का एकमात्र स्रोत बनकर सामने आया है। इस सरकार ने विभिन्न श्रम ब्यूरो सर्वेक्षणों के प्रतिस्थापन के रूप में पिछले साल पहली बार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) को छिपा दिया है।

इस डेटा से पता चलता है कि मई 2017 में बेरोज़गारी 4% थी जो मई 2018 में बढ़कर 5.1% हो गई और इस साल अप्रैल के तीसरे सप्ताह में रिकॉर्ड 7.41% हो गई है।

हाल ही में बेहतर प्रशासन और चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाला समूह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने मतदाताओं के लिए शासन विधि के मुद्दों पर राज्यवार रिपोर्ट जारी की। अपनी सभी 36 रिपोर्टों में बेहतर रोज़गार के अवसरों को सबसे बड़ी चिंताओं की श्रेणी में रखा था।

इससे पहले एक अन्य सीएमआईई विश्लेषण ने बताया था कि 2013-14 के बाद से कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को भुगतान किए गए मुआवजे की वृद्धि दर में लगातार गिरावट आई।

सीएमआईई के विश्लेषण के अनुसार, “2013-14 में कर्मचारियों को मुआवजा 25 प्रतिशत तक बढ़ा। 2014-15 में वृद्धि दर आधा होकर 12 प्रतिशत हो गई और फिर 2016-17 में यह गिरकर 11 प्रतिशत हो गई। 2017-18 में विकास दर गिरकर 8.4 फीसदी पर आ गई। इससे यह अनुमान लगाना पूरी तरह से ग़लत नहीं होगा कि नई भर्ती के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र की रुचि में काफी तेज़ी से गिरावट आई है।”

इससे मोदी और उनके समर्थकों द्वारा प्रचारित औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में वृद्धि की मिथक धराशायी हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा नियमित रूप से सामने लाए गए भविष्य निधि नामांकन के आंकड़ों पर भरोसा करते हुए गलत तरीके से वे ऐसा कर रहे हैं। इन आंकडों में पहली बार रोज़गार पाए लोग शामिल नहीं हैं और वास्तव में इस योजना को हर महीने छोड़ने वाले लाखों लोगों की तरफ संकेत देता है जबकि लाखों अन्य लोगों को इससे जुड़ने के रूप में भी दिखाया जाता है।

हो रहे लोकसभा चुनावों में यह संभावना है कि गंभीर बेरोज़गारी संकट विशेष रूप से हर साल एक करोड़ नौकरियां देने के अपने वादे के कारण मोदी सरकार से मतदाताओं के गुस्से के रुप में सामने आएगा। इस बीच मोदी एंड कंपनी वास्तविक जीवन की कड़वी सच्चाईयों को नज़रअंदाज़ करते हुए संवेदनहीन हो जाते हैं।