एनआरसी राग :  डरा रही है, बदलते पहाड़ की धुन!

जब राज्य में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा है, बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक-कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब जरूरी मुद्दों को टाल देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस राज्य के मुखिया कैबिनेट बैठक में एनआरसी लागू करने पर विचार-विमर्श करें। वे राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों (जिनकी मौजूदगी की कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट अब तक नहीं है) के रहने का शिगूफा छोड़ें। जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये आज़माया हुआ सफल तरीका है।

एनआरसी की धमकी

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में भी एनआरसी लागू होगा। इसके लिए वे कैबिनेट में विचार-विमर्श करेंगे। इससे पहले हरियाणा में भी एनआरसी लागू करने की बात उछाली जा चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के बयान के बाद राज्य के भाजपा नेताओं ने भी एनआरसी के सुर में सुर मिलना शुरू कर दिया।

भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार और अन्य कारणों से यहां के मूल निवासियों ने बड़े पैमाने पर पलायन किया है। इसके विपरीत मैदानी क्षेत्रों से एक समुदाय विशेष ने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के ज़रिये से पर्वतीय क्षेत्र में अपनी आबादी में भारी बढ़ोतरी की है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने के कारण ऐसी परिस्थितियां देश की सुरक्षा की दृष्टि से आशंकित करने वाली हैं।

असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश

सीपीआई-एमएल के इंद्रेश मैखुरी कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस ने बहुत सुनियोजित तरीके से राज्य में सांप्रदायिक माहौल बना रही है। पिछले वर्ष अगस्त्यमुनि, सतपुली, कीर्ति नगर में दंगों की स्थिति बनाने की कोशिश की गई। सतपुली में पुलिस सत्ता के दबाव में नहीं आई और कार्रवाई की तो दंगा एक दिन से ज्यादा नहीं चला। अगस्त्यमुनि में ज़िलाधिकारी को पता ही नहीं चला कि क्षेत्र मे दंगा हो रहा है।

इंद्रेश कहते हैं कि रोहिंग्या या बांग्लादेशियों के राज्य में रहने का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। एक तरफ राज्य की सरकार उत्तर प्रदेश के हिस्से को राज्य में मिलाना चाहती है। उसी समय में बाहर से आकर राज्य में रह रहे लोगों को चिह्नित करना चाहते हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खराब है। पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे। इन विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए एनआरसी का शिगूफा छोड़ रहे हैं। धार्मिक मानस को सांप्रदायिक मानस में तब्दील करने का अभियान बारीक स्तर पर चलाया जा रहा है। धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

सांप्रदायिकता के बीज बोए जा रहे हैं!

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज्य में एनआरसी लागू करने के बयान पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल कहते हैं कि हिंदू सेंटिमेंट को भड़काने की साजिश रची जा रही है। देहरादून में बिजनौर, सहारनपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद से बहुत सारी मुस्लिम आबादी आई है। अब ये पड़ोसी जिलों से ही आकर यहां बसे हैं तो भी बाहरी हो गए।

दिनेश कहते हैं कि उत्तराखंड क्या पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का सांप्रदायिक माहौल नहीं था। उत्तराखंड में हिंदू आबादी ज्यादा है, मुस्लिम बहुत कम है और देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंनगर और नैनीताल के कुछ हिस्से में थोड़ी बहुत मुस्लिम आबादी रहती है। एनआरसी मुस्लिमों को डराने और हिंदुओं को कट्टर बनाने का ज़रिया बन गया है।

पहाड़ में सदियों से रह रहे मुसलमान

गैरसैंण आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार चारु तिवारी ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया है कि अल्मोड़ा के भिकियासैंण विकासखंड के भतरौजखान क्षेत्र के दनपो गांव में फराह नाम की एक मुस्लिम महिला ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही है। उसके मुसलमान होने से पहाड़ दरकने लगा है। चारों तरफ शोर है कि पहाड़ में अब मुसलमान ही ग्राम प्रधान बनेंगे। ‘आशंका’ व्यक्त की जा रही है कि देवभूमि ‘कलंकित’ होने वाली है। चारु लिखते हैं कि इन काल्पनिक खतरों से भाजपा और उन जैसी समझ वाले लोग पहाड़ विरोधी अपनी नीतियों पर उठने वाले विरोधी स्वरों को दबाना चाहती है।

वे बताते हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के 63 गांव या तो मुस्लिम बाहुल्य हैं या उनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। ये आज आये मुसलमान नहीं हैं। सदियों से रहते हैं। पीढ़ियों से। राजाओं के जमाने से। टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत के कई गांवों में मुसलमान सदियों से रहते आए हैं।

उन्होंने यहां की संस्कृति और भाषा को जिस तरह आत्मसात किया है वह अनूठा है। दनपो गांव के बहाने देश में फैलाये जा रहे उस सांप्रदायिक ऐजेंडे को समझा जा सकता है जो सदियों से एक-दूसरे का साथ रहे समाजों में सुनियोजित तरीके से दुश्मन बनाने पर उतारू हो जाते हैं।

जनगणना आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 82.97 प्रतिशत आबादी हिंदू है। 13.95 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है।

बदलते पहाड़ की धुन सुन रहे हैं आप!

जैसे कि इंद्रेश कहते हैं कि हिंदूवादी संगठन सुनियोजित तरीके से राज्य के माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे है। इसी वर्ष आर्टिकल-15 फिल्म रिलीज होने पर हरिद्वार के कुछ हिस्सों में ब्राह्मण समाज के लोगों ने हंगामा किया। जिसके बाद फिल्म का प्रदर्शन रोकना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना, श्री ब्राह्मण सभा, परशुराम सेना जैसे संगठन इस विरोध प्रदर्शन के पीछे थे। यहां मसला जातिवाद का था।
पिछले वर्ष केदारनाथ फिल्म की रिलीज राज्य में रोक दी गई थी। क्योंकि इसमें हिंदू-मुस्लिम जोड़े की प्रेम कहानी थी, जो केदारनाथ की पृष्ठभूमि में बनी थी।

इसी वर्ष फरवरी महीने में पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों को लेकर देहरादून में माहौल तनाव पूर्ण बना दिया गया। पीजी कमरों में रह रहे कश्मीरी छात्रों को धमकाया गया। उस समय पीडीपी के सांसद फैयाज अहमद मीर अपने साथियों के साथ देहरादून आए और करीब 100 कश्मीरी छात्र-छात्राओं को अपने साथ वापस कश्मीर ले गए।

उत्तराखंड के लोगों को शिक्षक-डॉक्टर चाहिए या एनआरसी!

उत्तराखंड के लोगों को चेतने की जरूरत है। जिस तरह कश्मीर को पिछले दो दशकों में तेजी से आतंक के जाल में उलझाया गया है, जिससे वहां आम लोगों का जीवन मुश्किल में आया। आज उत्तराखंड की सरकार बॉलीवुड के फिल्मकारों को राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए निमंत्रण देती है, अगर वे खुद ही अपने राज्य का माहौल बिगाड़ेंगे, तो पहले ही पलायन की मार झेल रहे राज्य की मुश्किलें और बढ़ेंगी। उत्तराखंड को एनआरसी नहीं, बल्कि पहाड़ में अस्पताल-डॉक्टर चाहिए, स्कूल-शिक्षक चाहिए, सड़क-बिजली-पानी चाहिए।