आम चुनाव 2024: जनादेश के क्या मायने हैं ?

नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने अपने बड़े मंत्रिमंडल के साथ 9 जून को शपथ ली। माहौल गमगीन था, जैसा कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में जीत के जश्न के दौरान था, क्योंकि इस बात का अहसास हो गया था कि एक बहुत ही कमजोर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) अगली सरकार बनाएगा।

भाजपा के बहुमत खोने और सरकार चलाने के लिए क्षेत्रीय गठबंधन सहयोगियों पर निर्भरता ने सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया है। यह सच है, भले ही मोदी ने कैबिनेट गठन में अपनी मर्ज़ी चलाई हो।

इसका कारण उनकी अजेय छवि को नुकसान पहुंचना है, जिससे अन्य लोग भी अपनी बात कहने के लिए अब प्रोत्साहित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख ने विभाजनकारी अभियान की आलोचना की है और कहा है कि विपक्ष दुश्मन नहीं है।

क्या मोदी अपनी आकांक्षाओं में बदलाव लाएंगे? उन्हें दूसरों को भी साथ लेकर चलना होगा- चाहे वे भाजपा, आरएसएस या गठबंधन के सहयोगी हों या विपक्ष से हों। मंत्रिमंडल के भीतर परामर्श अधिक सार्थक होना चाहिए और हुक्मनामे पर आधारित नहीं होना चाहिए।

मंत्रालयों को सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकती है। नोटबंदी के दौरान जो किया गया था, उसके फिर से होने की संभावना नहीं है। उस समय, मोदी ने यह दावा किया था कि जब उन्होंने इस फ़ैसले को सार्वजनिक किया था, तो उनके अपने कैबिनेट सहयोगियों ने भी पहली बार इसके बारे में सुना था। यह कभी स्पष्ट नहीं किया गया कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय पर वित्त मंत्री से भी परामर्श लिया गया था या नहीं।

जनादेश का अर्थ

तो, मोदी क्या कर पाएंगे? विशेषज्ञ सरकार के जनादेश की बात करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। तो जनादेश का क्या मतलब है? यह चुनाव में जीतने वाली पार्टी को किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दी गई शक्ति है।

हर पार्टी का एक घोषणापत्र होता है जिसके आधार पर उसे चुनाव लड़ना होता है। इसमें एक कार्यक्रम होता है जिसे पार्टी सत्ता में आने पर लागू करने का वादा करती है। लेकिन जीतने वाली पार्टियां सत्ता में आने पर शायद ही कभी उस कार्यक्रम को लागू करती हैं। वे उसके कुछ हिस्से ही लागू करती हैं। दूसरे शब्दों में, जिस कार्यक्रम के लिए मतदाताओं ने जीतने वाली पार्टी को वोट दिया था, वह काफी हद तक अधूरा रह जाता है।

लेकिन क्या मतदाता पूरे घोषणापत्र या उसके कुछ हिस्सों के लिए वोट देते हैं? हो सकता है कि वे कुछ चीजों के लिए मजबूत प्राथमिकता रखते हों, लेकिन घोषणापत्र में अन्य वादों के प्रति उदासीन हो सकते हैं।

इससे जनादेश के अर्थ में अस्पष्टता आती है। इसके अलावा, अधिकांश लोग शायद ही कभी जीतने वाली पार्टी को वोट देते हैं। भारत में, जीतने वाली पार्टी को 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच वोट शेयर मिलता रहा है। इसलिए, 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत मतदाता सत्तारूढ़ पार्टी के घोषणापत्र के लिए वोट नहीं देते हैं।

दरअसल, पार्टियों के घोषणापत्रों को जनता शायद ही कभी पढ़ती या समझती है। इसलिए, न केवल जीतने वाली पार्टी को वोट देने वाले मतदाता पूरे घोषणापत्र के लिए वोट नहीं करते हैं, बल्कि देश के अधिकांश मतदाता सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्य एजेंडे का समर्थन नहीं करते हैं।

घोषणापत्रों के प्रति जनता की उदासीनता तथा सीमित कार्यक्रम के लिए डाले जा रहे वोट को देखते हुए, क्या इसका अर्थ यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी अपनी इच्छानुसार बहुत कुछ कर सकती है, भले ही बहुमत ने उसके द्वारा क्रियान्वित की गई अनेक नीतियों के पक्ष में स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वोट न दिया हो?

यह जनादेश के अर्थ के विरुद्ध है - किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जनता द्वारा दी गई शक्ति। साथ ही, चूंकि बहुमत ने जीतने वाली पार्टी को वोट नहीं दिया, तो क्या वह बहुसंख्यक मतदाताओं की इच्छा के विरुद्ध जाकर यह दावा कर सकती है कि वह अपने जनादेश को पूरा कर रही है? स्पष्ट रूप से इसका जवाब नहीं है।

लेकिन फिर सत्तारूढ़ पार्टी कभी भी अपने कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि बहुमत ने उसके पक्ष में वोट नहीं दिया। तो फिर वह क्या कर सकती है?

जनादेश का इसकी सम्पूर्णता में क्या अर्थ है

जनादेश का अर्थ उसकी समग्रता में समझना होगा, साथ ही विपक्ष को मिले वोट को भी इसे समझना होगा। और हो सकता है कि वह वोट सत्ताधारी पार्टी द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों के लिए न हो। यह लोकतंत्र है - समाज को कैसे चलाया जाए, इस पर कई तरह के विचार मौजूद हैं।

यदि मतदान से जनादेश मिलता है, तो यह सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए ही नहीं बल्कि विपक्ष द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए भी होता है और इसलिए उसके विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हकीकत में, सत्ताधारी पार्टी अपने घोषणापत्र के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाती है। आजादी के बाद से अब तक किस घोषणापत्र में गरीबी, अशिक्षा और अस्वस्थता को खत्म करने का वादा नहीं किया गया है? लेकिन, आजादी के 75 साल बाद और 18वें आम चुनाव के खत्म होने के बाद भी, अधिकांश लोग गरीब क्यों हैं, उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उन्हें बहुत खराब शिक्षा क्यों मिलती है?

जाहिर है, घोषणापत्र के इस हिस्से को गंभीरता से नहीं लिया जाता है - यह जनादेश को पूरा करने की प्राथमिकता का हिस्सा नहीं है। अक्सर, गरीब-हितैषी नीतियों के खिलाफ तर्क यह दिया जाता है कि वे विदेशी निवेश को हतोत्साहित करेंगी। लेकिन जनादेश कब गरीब-हितैषी नीतियों की कीमत पर विदेशी निवेश लाने के लिए रहा है।

इसलिए, जनादेश के महत्वपूर्ण मूर्त हिस्से अधूरे रह गए हैं। चाहे कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी हो, उसका ध्यान राजनीतिक दलों को वित्तपोषित करने वाले निहित स्वार्थों को खुश करने पर रहा है। चुनावी बॉन्ड ने केवल इसकी एक झलक ही प्रदान की है कि यह सब इस हाथ ले उस हाथ दे पर चलता है।

गरीबों की जरूरतों के बारे में दिखावटी बातें की जाती हैं। चतुराईपूर्ण मार्केटिंग और डेटा के हेरफेर के माध्यम से यह दावा किया जाता है कि भारत में गरीबी लगभग समाप्त हो गई है और वह भी 2020-21 के महामारी वर्ष में जब अर्थव्यवस्था और गरीब लोग चरमरा गए थे।

भले ही खाद्यान्नों के मुफ्त वितरण से अत्यधिक गरीबी कम हो गई हो, फिर भी गरीबी बनी हुई है, क्योंकि जीवन की बुनियादी सुविधाएं जैसे जल, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच बहुसंख्यकों के लिए अपर्याप्त है।

अभिजात वर्ग का स्वर कृपालु है - हाशिए पर पड़े लोगों को स्वतंत्रता के बाद से जो कुछ मिला है, उसके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए।

2014 से मोदी के पास बहुमत है और वे हाशिए पर पड़े लोगों से किए गए वादे पूरे कर सकते थे। लेकिन हुआ इसके उलट। नीतियों ने हाशिए पर पड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, चाहे वह नोटबंदी हो या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) या अचानक लॉकडाउन। इससे भी बुरी बात यह है कि लोकतंत्र कमजोर हुआ है, जिससे हाशिए पर पड़े लोग अपनी आवाज उठाने से वंचित हो गए।

जनादेश का अमूर्त पहलू

नीति के कुछ अमूर्त पहलू हैं जिनका समाज पर, खास तौर पर हाशिए पर पड़े लोगों पर, दीर्घकालिक असर होता है। ये प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र से जुड़े हैं। अगर ये कमज़ोर होते हैं, तो हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है और जनादेश को प्रभावित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। इससे निहित स्वार्थों को बल मिलता है।

क्या समाज ने कभी किसी सत्तारूढ़ पार्टी को समाज में विद्यमान विभाजन का फायदा उठाकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का जनादेश दिया है? सत्ता का दुरुपयोग निंदनीय तरीके से किया गया है। जनादेश संसद और न्यायपालिका जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए भी नहीं दिया गया है।

लोगों ने प्रधानमंत्री को निरंकुश तरीके से काम करने, पीएमओ में सत्ता केंद्रित करने और अपने मंत्रिमंडल और पार्टी के भीतर भी व्यापक रूप से परामर्श न करने के लिए वोट नहीं दिया है। जनादेश उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को खत्म करने और देश में शोध के आधार को कमजोर करने के लिए नहीं दिया गया है।

इन अघोषित अमूर्त चीजों का इस्तेमाल ताकतवर प्रधानमंत्रियों ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए किया है। भारत जैसे जटिल समाज में, ये विशेषताएं बड़ी गलतियों और समाज के लिए गंभीर असफलताओं का कारण बनती हैं।

भारत में, ऐसा गठबंधन जो प्रधानमंत्री को व्यापक रूप से परामर्श करने और विभिन्न मतों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य करता है, लोगों के जनादेश को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त है। संयोग से ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है जो लोकतंत्र का सम्मान करता हो और सभी को अपने साथ लेकर चलता हो। लेकिन, राष्ट्र उस पर निर्भर नहीं रह सकता। विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला संख्यात्मक रूप से मजबूत विपक्ष जनादेश के उल्लंघन के खिलाफ एक और जांच है।

संक्षेप में, भारत में जनादेश सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ईज़ाद किया जाता है क्योंकि बहुमत उनके घोषणापत्र के किसी एक पहलू के लिए वोट करता है, पूरे के लिए नहीं। कई वादे अधूरे रह जाते हैं।

जनादेश में केवल सत्तारूढ़ पार्टी के लिए वोट ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक मतदाताओं द्वारा दिए गए वोट को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि वोटों और घोषणापत्रों की समग्रता को ध्यान में रखा जाए, तो जनादेश हाशिए पर पड़े लोगों की बड़ी संख्या की स्थिति में तेजी से सुधार लाने के लिए होता है।

इसके बजाय, अपनी पार्टी में मोदी के वर्चस्व, संसद में उनके बहुमत और विपक्ष की कमजोरी को देखते हुए निहित स्वार्थों को बढ़ावा देने वाली नीतियां अपनाई गई हैं।

क्या यह सब बदलने वाला है, क्योंकि भाजपा के पास संसद में बहुमत नहीं है और समाज में 'न्याय' की मांग करने वाला विपक्ष फिर से उभर रहा है?

अरुण कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं।

साभार:द लीफ़लेट