तमिलनाडु: भूमि अधिग्रहण, MSP और बकाया भुगतान मामले में किसानों का प्रदर्शन

तमिलनाडु: तमिलनाडु में सीमांत श्रमिक विभिन्न मांगों को लेकर अक्सर सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसमें जबरन भूमि अधिग्रहण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मिलों को आपूर्ति किए गए गन्ने के बकाये का भुगतान शामिल है।
 
तमिलनाडु उद्योग विकास निगम (टिडको) द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के खिलाफ कोयम्बटूर जिले के अन्नूर और मेट्टुपालयम ब्लॉक के किसान एक साल से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं।
 
डेल्टा क्षेत्र के कुंभकोणम में किसानों का एक अन्य वर्ग, तमिलनाडु का धान का कटोरा, धान और गन्ने के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। वे छत्तीसगढ़ में प्रदान की गई एमएसपी का उल्लेख करते हैं और तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे लागू करने की मांग करते हैं।
 
गन्ना किसानों के दुखों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि निजी मिलें आपूर्ति किए गए गन्ने के भुगतान के वितरण में देरी कर रही हैं। तंजावुर जिले में गन्ना किसानों का एक वर्ग इसकी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है।
 
आश्चर्यजनक रूप से, राज्य सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की तरफ काफी हद तक कम है, जिसके कारण लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
 
औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ
 
अन्नूर और मेट्टुपलयम ब्लॉक के कई गांवों के हजारों किसान और निवासी 13 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अन्नूर ब्लॉक के चार गांवों से 1391.93 हेक्टेयर और मेट्टुपलयम ब्लॉक के दो गांवों से 171.82 हेक्टेयर के अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (एएस) प्रदान करने वाले सरकारी आदेश (जीओ) को प्रकाशित किया है।
 
अन्रूर ब्लॉक के किसान और निवासी, जहां से पार्क के लिए बड़ी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है, जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, आजीविका के नुकसान का हवाला देते हुए परियोजना के खिलाफ युद्ध पथ पर हैं।
 
सरकार और जिला प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज किसान तरह-तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने 28 नवंबर को भूख हड़ताल की और उसके बाद 3 दिसंबर को कोयम्बटूर के पुलियानकुलम में अन्नूर के मन्नेश्वर मंदिर से विनयगर मंदिर तक एक रैली निकाली।
 
प्रदर्शनकारी किसानों की समन्वय समिति के एक बयान में कहा गया है, "हमारी मांगों के प्रति सरकार के असंवेदनशील रहने के बाद, हमने मंदिर में मूर्तियों को अपनी मांगों को प्रस्तुत किया।"
 
धान और गन्ना के लिए MSP में वृद्धि

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार अलग कृषि बजट पेश किया है, लेकिन किसान शायद ही प्रभावित हुए हैं। धान के लिए एमएसपी में मामूली वृद्धि से किसान किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए।
 
गन्ना किसान स्टेट एडवाइजरी प्राइस (एसएपी) की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। गन्ने के लिए 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग भी पूरी नहीं हुई है।
 
तमिलनाडु कावेरी किसान संरक्षण संघ एमएसपी की चाह में किसानों की पीड़ा के लिए राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दोनों की आलोचना कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को दोगुना करने की मांग की है।
 
डेल्टा क्षेत्र के कुंभकोणम से किसानों का एक वर्ग धान और गन्ने के खरीद मूल्य में वृद्धि के लिए सरकार को धन्यवाद देने के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहा है।
 
मिलों से बकाए का इंतजार
 
निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान में अत्यधिक देरी करना तमिलनाडु में कभी न खत्म होने वाली कहानी है। तंजावुर में थिरुअरोरन मिलों को गन्ने की आपूर्ति करने वाले किसान बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं।
 
किसानों ने दावा किया है कि पिछले कटाई के मौसम के दौरान आपूर्ति किए गए गन्ने का मिल पर उनका 100 करोड़ रुपये बकाया है। किसानों ने इसी मिल पर उनके नाम पर बैंकों से करीब 500 करोड़ रुपए उधार लेने का भी आरोप लगाया है।

मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंः

TN: Farmers Protest Against Land Acquisition, Low MSP and Delay in Dues Across State