लोकसभा चुनाव 2019: महाराष्ट्र में विपक्ष हुआ एकजुट

क़रीब 10 महीने के विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस और शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी(एनसीपी) आख़िरकार महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो गया है। इसके अलावा कुछ अहम छोटे दलों जैसे स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, बहुजन विकास अघड़ी, पीज़ेण्ट एंड वर्कर्स पार्टी और रिपब्लिकन समूहों के नेता जैसा जोगेन्द्र कवाड़े और आरजी गवई और रवि राणा जैसे स्वतंत्र नेताओं ने भी इस गठबंधन के साथ हाथ मिलाया है। मुंबई में 23 मार्च को हुई एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा, “हमारा गठबंधन बनाने का लक्ष्य ये है कि सांप्रदायिक ताक़तों को फिर सत्ता में आने से रोका जाए।

लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इसलिए बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है कि राज्य में अधिक से अधिक सीटें जीती जाएँ। सीट-विभाजन की बात करें तो कांग्रेस 26 सीटों पर जबकि एनसीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छोटी पार्टियों को उनके इनके हिस्से से सीटें दी गई हैं।

राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को कांग्रेस और एनसीपी दोनों के कोटे से 2-2 सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि स्वाभिमानी शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के लिए बढ़-चढ़ कर काम करता है। हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघड़ी को कांग्रेस के कोटे से एक सीट मिलेगी। अगर ये गठबंधन सरकार बना पाती है तो पीज़ेण्ट एंड वर्कर्स पार्टी (पीडब्ल्यूपी, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा की पार्टी है) और रिपब्लिकन समूहों को विधानसभा चुनाव में सीट मिलने का आश्वासन दिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इसी साल के अक्तूबर महीने में होने हैं।

कुल मिला कर कांग्रेस को 24 सीटें, एनसीपी को 20,राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकारी संगठन (एसएसएस)को 2, बहुजन विकास अघड़ी (बीवीए) को एक और रवि राणा को एक सीट मिलेगी। मज़ेदार बात ये है कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी(सीपीएम) ने बीविए के साथ एक पालघर की एक सीट के लिए गठबंधन किया है। लेकिन सीपीएम एक और लोकसभा सीट, डिंडोरी पर चुनाव लड़ेगी जो कि एनसीपी के कोटे में आती है।

काग़ज़ पर ये गठबंधन मज़बूत लगता है। क्योंकि एसएसएस, बीवीए और पीडब्ल्यूपी जैसी अहम छोटी पार्टियों को गठबंधन में जोड़ना कांग्रेस और एनसीपी को 14 सीटों पर फ़ायदा पहुँचाएगा। साथ ही विपक्षी पार्टियों के लिए ज़मीनी स्तर पर समर्थन अच्छा है क्योंकि कृषि संकट और बेरोज़गारी दो अहम मुद्दे हैं।

चुनौतियाँ

लेकिन चुनौतियाँ आसान नहीं हैं। कांग्रेस और एनसीपी दोनों को ही हर चुनाव क्षेत्र में अपने वोट एक दूसरे को और साथ ही छोटी पार्टियों को सौंपने होंगे। ये सबके लिए सबसे ज़रूरी काम है। एक और चुनौती शहरी और अर्ध-शहरी मतदाताओं को अपनी तरफ़ लाना है। महाराष्ट्र का 45प्रतिशत इलाक़ा शहरी है। मुंबई की 6, ठाणे की 2, पुणे की 1 नागपुर की 1 सीट पूरी तरह से शहरी है। इसके अलावा, क़रीब 16 सीटें अर्ध-शहरी हैं। इसलिए इन 26सीटों के शहरी मतदाताओं को अपनी तरफ़ लाना कांग्रेस और एनसीपी के लिए एक मुश्किल काम साबित होगा।

नज़रिये के खेल की भी अहमियत होती है। राज्य ने पिछले एक साल में कांग्रेस और एनसीपी से भारी मात्रा में लोगों का निकलना देखा है। विपक्ष के नेता के बेटे सुजय विखे,पूर्व उप-मुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटिल के बेटे रंजीतसिंह और कई अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसकी वजह से एक नज़रिया बन गया है कि बीजेपी ने सब कुछ संभाल लिया है और बीजेपी दोबारा सत्ता में आने वाली है। चुनाव में ऐसे नज़रिये का बिल्कुल असर पड़ता है क्योंकि क्षेत्रीय वोटर और उम्र-आयू समूह के लोग इस नज़रिये से प्रभावित होते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है जिससे महाराष्ट्र में गठबंधन को पार पाने की ज़रूरत है।

इसी दौरान, रत्नागिरि सिंधुदुर्गा की लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना खेल खेलकर एक अड़चन पैदा कर दी है। नवीनचंद्र(रत्नागिरी से उम्मीदवार) को एक विवादित दक्षिणपंथी संगठन, हिन्दू जनजागृति समिति के एक कार्यकर्ता का समर्थन करते हुए देखा गया था। महाराष्ट्र के कई प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष एक्टिविस्ट ने इस वजह से कांग्रेस की निंदा की है। लेकिन राज्य कांग्रेस अभी भी अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ा रही है। अगर ये चलता रहा तो कांग्रेस को सारे महाराष्ट्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।