इलाहाबाद HC का हालिया फैसला “भगवा रंग” वाला, ईसाइयों में डर पैदा कर रहा है: यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम

यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) ने कैलाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में 1 जुलाई, 2024 को जारी जमानत आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों पर "गहरी पीड़ा" व्यक्त की है। कैलाश ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 365 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) के तहत कथित अपराधों के खिलाफ जमानत मांगी थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "यदि इस प्रक्रिया (धर्मांतरण) को जारी रहने दिया गया तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसे धार्मिक समागमों को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्मांतरण हो रहा है और भारत के नागरिकों का धर्म परिवर्तन हो रहा है।"
 
बयान में कहा गया है कि ईसाई भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने कि अन्य लोग और उन्हें कानून के तहत समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालय को मामले के आपराधिक कानून पहलू पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, न कि “बहुसंख्यक धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण बयानबाजी करनी चाहिए।” इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि यूसीएफ को चिंता है कि इन टिप्पणियों से ईसाई समुदाय को और अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।
 
यूसीएफ ने यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान सहित भारत के कई हिस्सों में ईसाइयों को लक्षित हिंसा का सामना करना पड़ता है। संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, बयान में कहा गया है कि उच्च न्यायालय स्वैच्छिक और जबरन धर्मांतरण के बीच अंतर करने में विफल रहा और उसने कई बयान दिए, जैसे:
 
* “यह (धर्मांतरण) अनुच्छेद 25 के संवैधानिक आदेश के विरुद्ध है।” 
* “…ऐसे धार्मिक आयोजनों को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्मांतरण हो रहा हो और भारत के नागरिकों का धर्म बदला जा रहा हो।”
* “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने की अवैध गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है।”
* “…यह (अनुच्छेद 25) एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं करता है।”
 
अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को अपने विवेक के अनुसार अपना धर्म बदलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि धर्म परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है, जो किसी के विश्वास को बदलने के अधिकार को बनाए रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का खंडन करता है। इसके अतिरिक्त, कई “धर्मांतरण विरोधी” कानूनों की संवैधानिक वैधता वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है।
 
“उत्तर प्रदेश में प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण के लिए कोई दोषसिद्धि नहीं होने के बावजूद, धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। 2023 में, ईसाइयों के खिलाफ 733 शत्रुतापूर्ण कृत्यों की रिपोर्ट अकेले यूसीएफ हेल्पलाइन पर की गई, और लगभग आधी उत्तर प्रदेश से आईं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की रिपोर्ट जिसका शीर्षक क्रिमिनलाइजिंग प्रैक्टिस ऑफ फेथ है, ने ईसाई प्रथाओं में लगातार व्यवधानों को देखते हुए स्व-घोषित ‘हिंदुत्व’ समूहों के साथ पुलिस की मिलीभगत का दस्तावेजीकरण किया। ऐसी भीड़ आम तौर पर हमलावरों को जुटाती है, पुलिस को कथित ‘जबरन धर्मांतरण’ के बारे में सचेत करती है, और चर्चों में तोड़फोड़ करती है, इन कार्रवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रसार करती है। ऐसे निगरानी समूहों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
 
“कई ‘धर्मांतरण विरोधी’ कानूनों में यह अनिवार्य किया गया है कि केवल प्रभावित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कराए। हालांकि, पुलिस अक्सर इन स्वघोषित “हिंदुत्व” समूहों की शिकायतों के आधार पर ईसाइयों को गिरफ्तार करती है, जो ‘जबरन धर्मांतरण’ के बारे में पहले से जानकारी होने का दावा करते हैं।”
 
एक कानूनी शोध समूह, आर्टिकल 14 ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज सौ से अधिक एफआईआर का विश्लेषण किया है और पाया है कि इनमें से 63 तीसरे पक्ष की शिकायतों पर आधारित थीं, जिनमें 26 “हिंदुत्व” राजनीतिक विचारधारा से जुड़े संगठनों की थीं। शोधकर्ताओं ने दस्तावेजीकरण किया है कि कैसे धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। झूठे मामले सालों तक चल सकते हैं, जो धर्मांतरण के आरोपी ईसाइयों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा को उचित ठहराते हैं, जो उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
 
मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 229/2023 में दिए गए सांप्रदायिक रंग के निराधार बयान के बाद मणिपुर में हमने जो हिंसक परिणाम देखे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद वापस ले लिया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं दंड से बचकर दोहराई जाती हैं। इससे पहले ग्राहम स्टेंस की हत्या के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न क्षेत्रों से सार्वजनिक आक्रोश और आलोचना के बाद, स्वयं स्वप्रेरणा से “गरीब आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना” अभिव्यक्ति को हटा दिया था।
 
इन सभी स्थापित मिसालों को देखते हुए, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्मानपूर्वक आग्रह किया है कि वह 1 जुलाई, 2024 के आदेश से पूरे ईसाई समुदाय के खिलाफ लगाए गए व्यापक आरोपों को खतरनाक परिणामों को देखते हुए स्वप्रेरणा से हटा दे।

साभार : सबरंग