उमर ख़ालिद और उनकी ज़मानत
दिल्ली की एक सत्र अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया।
उन पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को भड़काने के लिए 17 अन्य लोगों के साथ साजिश के “मास्टरमाइंड” होने का आरोप है। उन्हें 13 सितंबर, 2020 को आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।
यह दूसरी बार है जब खालिद को सत्र न्यायालय द्वारा नियमित जमानत देने से इनकार किया गया है।
पृष्ठभूमि
23 फरवरी, 2020 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की पृष्ठभूमि में सीएए के समर्थकों और इसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों के बीच पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी।
दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, खालिद ने दंगे भड़कने से एक सप्ताह पहले महाराष्ट्र के अमरावती में भड़काऊ भाषण दिया था।
खालिद के साथ गिरफ्तार किए गए मामले के सह-आरोपी छात्र कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जून 2021 में न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जमानत दे दी थी। हालांकि, न्यायमूर्ति मृदुल की एक अन्य खंडपीठ ने अक्टूबर 2022 में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
खालिद के खिलाफ आरोप
खालिद के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। एक प्राथमिकी में, खालिद और 17 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा करने की सजा) और 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी है) और 302 (हत्या की सजा) के साथ-साथ यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा), 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा) और 18 (साजिश के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
दंगों के दौरान हथियारों के इस्तेमाल के लिए आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। 2021 में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) और 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत अतिरिक्त आरोप भी तय किए थे।
यह दूसरी बार है जब खालिद को सत्र न्यायालय द्वारा नियमित जमानत देने से इनकार किया गया है।
एक अन्य एफआईआर में खालिद पर अन्य लोगों के साथ मिलकर तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में खालिद पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में एक बड़ी भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है, जो लोगों और पुलिस पर पथराव कर रही थी और वाहनों को आग लगा रही थी।
दूसरी एफआईआर में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन पहली एफआईआर में उन्हें जमानत नहीं मिली। 24 मार्च, 2022 को सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इस आधार पर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया कि प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित साजिश के सबूत हैं। यह सबूत मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट थे, जिसका इस्तेमाल अभियोजन पक्ष ने यह आरोप लगाने के लिए किया था कि खालिद सरकार के अधिकार को कमज़ोर करने की साजिश का हिस्सा था।
सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ खालिद ने अप्रैल, 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
खालिद की जमानत याचिका का घटनाक्रम
खालिद ने 6 अप्रैल, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के सामने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की।
18 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब छह सप्ताह में देना था।
12 जुलाई, 2023 को जब मामला न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो दिल्ली पुलिस ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
सिब्बल ने जवाबी हलफनामों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा: "जमानत के मामले में, कौन सा जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए? वह व्यक्ति दो साल और 10 महीने से जेल में है।" अदालत ने मामले को 24 जुलाई तक स्थगित करने पर सहमति जताते हुए कहा: "जमानत आवेदन में एक-दो मिनट लग सकते हैं।"
जब 24 जुलाई, 2023 को यह मामला जस्टिस बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी के समक्ष आया, तो सिब्बल ने स्थगन पत्र प्रसारित किया और मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।
इसके बाद यह मामला 9 अगस्त 2023 को जस्टिस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने बिना किसी कारण के मामले से खुद को अलग कर लिया।
18 अगस्त 2023 को मामला दूसरी बेंच के सामने आया। इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि इसे विविध दिन पर सूचीबद्ध किया गया था।
5 सितंबर, 2023 को यह मामला फिर से जस्टिस त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता के समक्ष आया। अदालत ने इसे अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि खालिद के वकील कपिल सिब्बल उपस्थित नहीं थे।
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 12 सितंबर, 2023 को अंतिम अवसर दिया। जब मामला न्यायमूर्ति बोस और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ के समक्ष आया, तो उन्होंने कहा कि वे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जमानत आवेदन की जांच करेंगे।
मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर 2023 को होनी थी। अगले दिन यह मामला जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस दत्ता की बेंच के सामने आया। कोर्ट ने कहा कि समय की कमी के कारण वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगा।
इस पर सिब्बल ने कहा, "मैं बीस मिनट में साबित कर सकता हूं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं बनता है।" इसके बाद मामले को 1 नवंबर 2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया।
इस बीच, 20 अक्टूबर, 2023 को यूएपीए के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली खालिद द्वारा दायर एक और याचिका (उमर खालिद बनाम भारत संघ और अन्य) जस्टिस बोस और त्रिवेदी के समक्ष आई। उन्होंने इसे जमानत याचिका के साथ जोड़ दिया।
यह मामला 31 अक्टूबर, 2023 को फिर से आया। खालिद की याचिका को त्रिपुरा हिंसा से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा गया। अन्य याचिकाओं के वकीलों ने खालिद की याचिका को बाकी याचिकाओं से अलग करने की मांग की। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।
इसके बाद, खालिद की जमानत का मामला 29 नवंबर, 2023 को जस्टिस त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के सामने आया। सिब्बल और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अनुरोध पर अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध किया। 10 जनवरी को इसे 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
हालांकि, 24 जनवरी को बेंच मामले की सुनवाई करने में विफल रही क्योंकि उस दिन लंच के बाद बेंच अलग कॉम्बिनेशन में बैठी थी। कोर्ट ने मामले को 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। इसने मामले को “उच्च प्राथमिकता” पर रखा।
31 जनवरी को कोर्ट ने पहले हाफ में इस मामले की सुनवाई नहीं की। लंच के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 फरवरी को तय की, जिसे फिर से 7 फरवरी के लिए टाल दिया गया। तय सुनवाई फिर से टाल दी गई।
14 फरवरी को खालिद ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली और ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया, जिसने 28 मई को अपना आदेश सुनाने के लिए सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पत्रकार तीस्ता सीतलवाड़ सहित कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर खालिद की जमानत सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
ज़मानत का पुरज़ोर विरोध करते हुए, अभियोजन ने अदालत से कहा था: "व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला है कि उन्हें मामलों में दर्ज व्यक्ति की ज़मानत याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के समय मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां बनाने की आदत है, जिससे ज़मानत की सुनवाई को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया जा सके।"
यूएपीए के तहत जमानत: जमानत नहीं जेल नियम है
यूएपीए के तहत जमानत संबंधी न्यायशास्त्र की इस उभरती प्रवृत्ति के कारण कड़ी आलोचना हो रही है कि ‘जमानत नहीं बल्कि जेल आदर्श है’।
यूएपीए की धारा 43डी(5) के अनुसार, यदि पुलिस डायरी या रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर अदालत को यह विश्वास हो कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तो जमानत देने से इनकार कर दिया जाएगा।
प्रथम दृष्टया मानक यह है कि न्यायालय साक्ष्य के सत्यापन मूल्य पर विचार नहीं कर सकता। वह केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली (2019) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार व्यापक संभावनाओं पर ही प्रथम दृष्टया राय बना सकता है।
वटाली के अनुसार, प्रथम दृष्टया सत्य का अर्थ है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से अभियुक्त की सहभागिता का पता चलता है, अर्थात साक्ष्य अच्छे होने चाहिए तथा किसी अपराध के घटित होने के तथ्य या तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए।
इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2024) में बरकरार रखा, जहां उसने कहा था कि विधायिका ने यूएपीए में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के औचित्य की जांच करते समय अदालत द्वारा दर्ज किए जाने वाले “संतुष्टि की डिग्री के उपाय के रूप में निम्न प्रथम दृष्टया मानक” निर्धारित किया है।
न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा: "यदि सरकारी वकील की बात सुनने और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी देखने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं, तो जमानत को 'नियम' के तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।"
अदालतों पर जांच की कम सीमा आरोपी व्यक्ति पर साबित करने के बोझ के विपरीत आनुपातिक है क्योंकि धारा 43डी(5) प्रतिबंध आरोपी के लिए जमानत की शर्तों तक पहुंचना असंभव बना देता है।
इस न्यायशास्त्र के खिलाफ भारत संघ बनाम के.ए. नजीब में सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी है कि धारा 43डी(5) प्रतिबंध अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) की गारंटी से स्वतंत्र रूप से चलता है जो आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक कारावास से बचाता है।
वटाली और गुरविंदर के विपरीत, भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद षड्यंत्र में आरोपी वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जुलाई 2024 का जमानत आदेश है, जिसमें कहा गया है कि अदालत को धारा 43डी(5) के तहत जमानत देते समय सबूतों के ठोस आंकलन का पता लगाने की जरूरत है।
हालांकि, भारत संघ बनाम बरकथुल्ला (2024) में न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और पंकज मिथल के 22 मई के आदेश ने वटाली और गुरविंदर के तर्क को बरकरार रखा।
यद्यपि विरोधाभासी, वटाली, गुरविंदर, वर्नोन और बरकथुल्ला सभी के फैसले सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए हैं और कानून का सबसे नवीनतम फैसला ही मान्य होगा।
दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच
दंगों में कथित भूमिका के लिए दिल्ली पुलिस गंभीर जांच के घेरे में आ गई है। स्वतंत्र तथ्य-अन्वेशन समिति की रिपोर्ट, अनिश्चित न्याय: उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा पर नागरिक समिति की रिपोर्ट 2020 के अनुसार सांप्रदायिक हिंसा सीएए विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में फैली और व्यापक दंगों में बदल गई।
अगले कुछ दिनों में सैकड़ों लोग घायल हो गए और 53 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने 758 से ज़्यादा मामलों में 1,300 लोगों को गिरफ़्तार किया और 50 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में अभी तक मुक़दमा शुरू नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि दंगों की शुरुआत 12 दिसंबर, 2019 को सीएए के कार्यान्वयन के बाद हुई थी। इसने सीएए के कार्यान्वयन और एनआरसी से संभावित बहिष्कार के संयुक्त प्रभाव से नागरिकता खोने की संभावना को लेकर मुस्लिम समुदाय में भय पैदा कर दिया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने में विफल रही। ये विरोध प्रदर्शन फरवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ हुए, जहां कई राजनीतिक नेताओं, खासकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा की तरफ से सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रविरोधी और हिंसक बताने जैसे विभाजनकारी बयान दिए गए।
एक रैली में ठाकुर ने लोगों को भड़काऊ नारे लगाने के लिए उकसाया। जब उन्होंने कहा, "देश के गद्दारों को", तो भीड़ ने जवाब दिया, "गोली मारो …. को।" गद्दार का मतलब स्पष्ट रूप से सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से था।
भीड़ की प्रतिक्रिया मिश्रा द्वारा 20 दिसंबर, 2020 को शहर के कनॉट प्लेस में सीएए के समर्थन में आयोजित मार्च के दौरान दिए गए बयान की याद दिलाती है, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू थी।
23 फरवरी, 2020 को मिश्रा ने मौजपुर ट्रैफिक सिग्नल पर सीएए के समर्थन में रैली बुलाई, जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब है, जहां कम से कम 500 लोग सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस को जाफराबाद और आस-पास की सड़कों पर यातायात को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि वे दिल्ली में दूसरा 'शाहीन बाग' नहीं बनने देंगे। इसके बाद शाम को मौजपुर के पास पथराव की घटनाएं हुईं।
पश्चिमी दिल्ली से भाजपा नेता और सांसद प्रवेश वर्मा ने हिंदू दक्षिणपंथियों के एक और पसंदीदा जुमले का इस्तेमाल किया, कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी मुसलमानों द्वारा कथित तौर पर किया गया व्यवहार, ताकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भीड़ को भड़काया जा सके। उन्होंने कहा, "वे आपके घर में घुसेंगे... आपकी बहनों और माताओं का अपहरण करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, उन्हें मार डालेंगे, जिस तरह से आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के साथ व्यवहार किया था।"
उन्होंने कहा, "लाखों लोग वहां (शाहीन बाग) इकट्ठा होते हैं और यह आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है... दिल्ली के लोगों को इसके बारे में सोचने और निर्णय लेने की जरूरत है... यही कारण है कि आज यह पल आ गया है।"
व्यापक विरोध प्रदर्शनों के लिए एक और कारण जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया हमला था। 15 दिसंबर, 2019 को पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश किया और सीएए के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के लिए सौ से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के परिणामस्वरूप, कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
नरवाल, कलिता और तन्हा को जमानत देते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आतंकवादी गतिविधियों और साजिश का मामला नहीं बनता है। अपनी टिप्पणी में कहा कि असहमति को दबाने की अपनी बेचैनी में, राज्य ने संवैधानिक रूप से गारंटीकृत ‘विरोध करने के अधिकार’ और ‘आतंकवादी गतिविधि’ के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है।
सारांश
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने प्रयागराज में मध्यस्थता केंद्र के उद्घाटन और उत्तर प्रदेश की अदालत में पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि: "हमारे जिला न्यायपालिका में भय का माहौल है। न्यायाधीश और बार के सदस्य दोनों ही मुझसे सहमत होंगे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। जिला न्यायपालिका जमानत देने से डरती है, क्योंकि समय के साथ हमारे यहां उच्च न्यायालयों और जिला न्यायपालिका के बीच अधीनता की संस्कृति बन गई है। हमने जिला न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के बीच समानता का आधार नहीं बनाया है।"
हाल ही में, अनफ़िल्टर्ड विद समदिश पर एक साक्षात्कार में, खालिद की साथी बंज्योत्सना लाहिड़ी ने कहा कि वह खालिद के साथ उसकी रिहाई के बाद की समय-सीमा तय करती है ताकि वह उसकी रिहाई के बाद कब तक उसके साथ "लड़ाई" करेगी।
उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में केवल यही समय-सीमाएं हैं, क्योंकि हम यह समय-सीमा तय नहीं कर सकते कि खालिद को कब न्याय मिलेगा।
गुरसिमरन कौर बख्शी द लीफ़लेट की स्टाफ राइटर हैं
सौजन्य: द लीफ़लेट
मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :
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